निधीचं सत्य मांडलेल्या 'मुंबई Tak' चं नाव घेतलं; ओमराजे निंबाळकर तात्काळ कॅमेऱ्यासमोर आले अन्...

मुंबई Tak चे  संपादक साहिल जोशी यांच्या Inside Story मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या खासदार निधीच्या आकडेवारीचा उल्लेख करत निंबाळकरांनी खासदारांचा निधी खर्च, कामांची स्थिती आणि खासदार निधीच्या मूल्यमापनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पाहा ओमराजे निंबाळकर नेमकं काय म्हणाले...

ओमराजे निंबाळकर म्हणाले की, त्यांच्या राजकीय निर्णयामागे अनेक कारणं होती. त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे मतदारसंघातील विकासकामांबाबत मतदारांकडून सातत्याने विचारणा होत होती. "सात वर्ष माझे मतदार मला विचारत आहेत की तुम्ही काय काम करताय? माझ्याकडे तर एक रस्ता मंजूर करण्याचेही अधिकार नाहीत. निधी मिळत नाही. खालपासून वरपर्यंत सगळी सत्ता दुसऱ्यांची असताना विरोधी पक्षाचा खासदार म्हणून मी कसं काम करणार?" असा सवाल त्यांनी केला.

हे ही वाचा>> Inside Story : निधीची बोंबाबोंब करणाऱ्या 'त्या' 6 खासदारांनी तुमची किती कामे केली?

त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या मतदारसंघासाठी 18.5 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्या निधीपैकी 1.97 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचं दाखवलं जात आहे. तसेच 130 कामं प्रस्तावित करण्यात आली होती, त्यापैकी 21 कामं पूर्ण झाल्याचंही आकडेवारीत दिसत आहे.

यावर स्पष्टीकरण देताना निंबाळकर म्हणाले, "माझ्या मतदारसंघामध्ये 18 कोटी रुपये खासदार निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये मी 130 कामं प्रस्तावित केली आहेत. त्यापैकी 21 कामं पूर्ण झाली असून त्यांचा निधी वितरित झाला आहे. उर्वरित कामं प्रगतीपथावर आहेत."

खासदार निधीच्या मूल्यमापनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ते 2019 ते 2024 या कालावधीत खासदार होते आणि खासदार निधी खर्च करण्याची मुदत पाच वर्षांची असते. त्यामुळे निधीचं मूल्यमापन करताना त्या मुदतीचा विचार करणं आवश्यक आहे.

हे ही वाचा>> 18.5 कोटींचा निधी मंजूर झाला? त्याचं काय केलं? ओमराजे निंबाळकर म्हणाले...

"2019 ते 2024 या कालावधीतील माझ्या खासदार निधीमधला एक पैसाही अखर्चित राहिलेला नाही. ही माहिती एमपी लॅडच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जर मुदत संपल्यानंतर निधी शिल्लक राहिला असता, तर ते माझं अपयश मानलं गेलं असतं," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मतदारसंघाच्या भौगोलिक आणि प्रशासकीय विस्ताराकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात सुमारे 2475 बूथ आहेत. एका वर्षाला 5 कोटी रुपये आणि पाच वर्षांत 25 कोटी रुपये निधी मिळतो. हा निधी सर्व बूथमध्ये विभागला तर प्रत्येक बूथच्या वाट्याला अत्यल्प रक्कम येते.

"एका बूथला मिळणाऱ्या रकमेमध्ये कोणतंही मोठं विकासकाम होऊ शकत नाही. सभामंडप, सार्वजनिक सभागृह, शाळा, कंपाउंड वॉल किंवा रस्ते यांसारख्या कामांसाठी किमान 7 ते 10 लाख रुपये लागतात. त्यामुळे एका गावात निधी दिला तर इतर अनेक गावं निधीपासून वंचित राहतात. अशा वेळी प्रत्येक गावाला उत्तर देणं हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्यासमोरचं मोठं आव्हान असतं," असं ते म्हणाले.

18 कोटी निधीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितलं की, प्रत्यक्षात तीन वर्षांचा 15 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता. मात्र, पूर्वीच्या खासदारांनी खर्च न केलेल्या निधीतील सुमारे 3 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जोडले गेल्यामुळे एकूण आकडा 18 कोटी रुपये दिसत आहे.

तसेच विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना विकास निधी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचाही त्यांनी उल्लेख केला. "2009 मध्ये मी आमदार असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. त्या काळात विरोधी पक्षातील आमदारांनाही किमान 40 टक्के विकास निधी मिळत होता. आजची परिस्थिती आणि विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या निधीची आकडेवारी पाहिली तर या प्रश्नाचं उत्तर आपोआप मिळेल," असं निंबाळकर यांनी म्हटलं.

खासदार निधी, विकासकामं आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या निधीच्या प्रश्नांवर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं असून, निधीबाबत मतदारांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.