पैसा-पाणी: सुभाष चंद्रा एवढ्या स्वस्तात सुटले तरी कसे?

NCLT मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात अंदाजे 22,000 कोटी रुपयांचा दावा दाखल करण्यात आला होता. जर एखादी कंपनी कर्जाची परतफेड करू शकली नाही किंवा जामीनदाराकडून वसुली करायची असेल, तर IBC अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (NCLT) या प्रकरणाची सुनावणी होते. सुभाष चंद्रा यांचे प्रकरण 6.5 कोटी रुपयांना मिटवण्यात आले. म्हणजेच त्यांच्यावर 100 रुपयाचे कर्ज होते, पण त्यांना फक्त 3 पैसे देऊन सूट मिळाली. आर्थिक भाषेत याला 'हेअर कट' म्हणतात. 99.97% हेअरकट करण्यात आला. याचबाबत जाणून घेऊया पैसा-पाणी सदरातून.

एनसीएलटीसमोर (NCLT) असलेल्या प्रस्तावावर जर 75% पेक्षा जास्त कर्जदारांनी मतदान केले, तर तो प्रस्ताव मंजूर होतो. तडजोडीच्या बाजूने 80% मते पडली. बाजूने मतदान करणाऱ्यांपैकी, 35% मते सुभाष चंद्रा यांचे भाऊ जवाहर गोयल यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून होती, तर 27% मते अशा कंपन्यांमधून होती ज्यांच्या संचालकांचे Essel ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंध होते. 62% मते कथितरित्या कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळाली होती, परंतु या कंपन्या सुभाष चंद्रा यांच्या सहयोगी असल्याच्या आक्षेपाकडे एनसीएलटीने दुर्लक्ष केले. एलआयसी हाउसिंग आणि एचडीएफसी बँकेसह अनेक बँकांकडे अंदाजे 4,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, परंतु त्यांच्याकडे फक्त 20% मते होती.

हे लक्षात घ्या की, सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः 22,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले नव्हते. हे कर्ज त्यांच्या Essel ग्रुपमधील कंपन्यांनी घेतले होते. या कंपन्या प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या कामात गुंतलेल्या होत्या. हा Z टीव्हीपेक्षा एक वेगळा व्यवसाय आहे. सुभाष चंद्रा यांनी या कर्जाची हमी दिली होती. जेव्हा या कंपन्या कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरल्या, तेव्हा कर्जदारांनी एनसीएलटीमध्ये (NCLT) खटला दाखल केला.

कर्जदारांमध्ये LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स, HDFC बँक, युनियन बँक, Axis बँक आणि RBL बँक यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश होता. त्यांची थकबाकी अंदाजे 4,000 कोटी रुपये होती. वीणा इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपच्या कंपन्या (अंदाजे 35%), लेमोनेड कॅपिटल आणि कॉर्पकॉल कॅपिटल (27%) या कंपन्यादेखील कर्जदारांमध्ये सामील झाल्या. या कंपन्यांनी दावा केला की, सुभाष चंद्रा यांनी दिलेल्या गॅरंटीमध्ये त्यांचाही वापर करण्यात आला होता. त्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात गहाण ठेवण्यात आले होते. त्यांनी अंदाजे 14,000 कोटी रुपयांचा दावा केला. बँकांनी असा युक्तिवाद केला की, या कंपन्या सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित होत्या आणि त्यांना कर्जदार मानले जाऊ नये. 

वीणा इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपच्या कंपन्या सुभाष चंद्रा यांचे धाकटे भाऊ जवाहर यांच्या पत्नी सुशीला गोयल यांच्या मालकीच्या आहेत. Lemonade Capital आणि Corpcall Capital या इतर दोन कंपन्यांचे संचालक पूर्वी Essel ग्रुपच्या कंपन्यांचे संचालक होते. न्यायाधिकरणाने बँकांचे आक्षेप फेटाळून लावले आणि सुभाष चंद्रा यांचा कायदेशीर विजय झाला.

या गदारोळानंतर, बँका आता या निर्णयाविरुद्ध अपील करणार आहेत. सुभाष चंद्रा यांनी गॅरंटी दिलेल्या Essel ग्रुपच्या कंपन्यांकडून बँका स्वतंत्र वसुलीचे प्रयत्नही करत आहेत. सरकारी सूत्रांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्याकडून अंदाजे 1400 कोटी रुपये वसूल केले जाऊ शकतात, तर एकूण कर्ज 4000 कोटी रुपये आहे. ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे.

आता, अरुण शौरी यांच्या विधानाकडे परत येऊया. सुभाष चंद्रा यांच्या भावाच्या पत्नीने दावा केल्याप्रमाणे, बुडीत कर्जानंतर केवळ तुमचे नातेवाईक किंवा ओळखीचे लोकच तुम्हाला कमी खर्चात वाचवू शकतात. सरकार ज्याला एक मोठी सुधारणा म्हणत आहे, त्या IBC बद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.