Personal Finance: चिंता वाढेल अशीच बातमी.. तुमचे 'अच्छे दिन' हे कर्जांवर, कारण..

2014-15 मध्ये देशांतर्गत बचत जीडीपीच्या 32.2% होती, तर 2023-24 मध्ये ती कमी होऊन 30.7% झाली. इतकेच नाही तर गेल्या दशकात भारतातील वैयक्तिक कर्जे (Personal Loan) दुप्पट झाली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत, जीडीपीच्या तुलनेत देशांतर्गत बचत 18.1% पर्यंत कमी झाली आहे, तर लोक जीडीपीच्या 6.2% कर्ज म्हणून घेत आहेत.

घरगुती खर्चासाठी कर्ज घेतले जात आहे आणि EMI आणि क्रेडिट कार्डच्या मदतीने जीवनशैली चालवली जात आहे. हा अहवाल EMI च्या गराड्यात अडकून जीवन जगणाऱ्या शहरी मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाचे सत्य सांगतो.

राजकीय प्रतिक्रियाही तीव्र

काँग्रेसने या अहवालाला सरकारच्या 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनाविरुद्ध एक शस्त्र बनवले आहे. जयराम रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मोदी सरकारच्या काळात उत्पन्न कमी झाले, महागाई वाढली, बचत कमी झाली आणि कर्ज वाढले.

गावांमध्ये काहीसा दिलासा

अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामीण भारतातील आर्थिक स्थिती थोडी चांगली आहे. गावांमध्ये पुरुषांच्या वेतनात 6% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली आहे, जी काही सकारात्मक चिन्हे देते. त्याच वेळी, शहरी लोकसंख्येची बचत कमी झाली आणि कर्जावरील अवलंबित्व वाढले. गावांमधील लोक आनंदी आहेत कारण ते खूप आशावादी नाहीत किंवा निराशेत बुडलेले नाहीत. शहरांमधील लोकांचा आत्मविश्वास डळमळीत आहे, नकारात्मक आहे.

महागाईची परिस्थिती मिश्र 

महागाईच्या आकडेवारीचे सरकारी मीटर असलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मध्ये एक चांगला ट्रेंड दिसून आला आहे. 2019 नंतर तो 3.2 टक्क्यांच्या सर्वात कमी पातळीवर आला आहे. अन्नधान्य महागाईतील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे खाद्यतेलात 17 टक्के आणि फळांमध्ये सुमारे 14 टक्के महागाई आहे.