सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार

मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी 30 मे रोजी सकाळी दहा वाजता अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. रखरखत्या उन्हात सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष अंतरवालीकडे लागले होते. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. सरकारने विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. उपोषण स्थगित केल्यानंतर मनोज जरांगे यांना पुढील उपचारासाठी रुग्णवाहिकेद्वारे छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात रवाना करण्यात आले. 

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा हाहाकार, 23 जिल्ह्यांचं खरं नाही

जरांगे काय म्हणाले?

यावेळी बोलताना जरांगे यांनी सांगितले की, 'मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्यांबाबत येत्या मंगळवारपर्यंत शासन आदेश जारी केले जातील. 58 लाख कुणबी नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली जाणार असून त्यासोबत जात वैधता प्रमाणपत्रांचाही प्रश्न सोडवला जाणार आहे. तसेच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेचा पंधरा दिवसांत आढावा घेण्यात येणार असून, शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा विषय आणि सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर काढण्याबाबत सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. घाईगडबडीत जीआर काढल्यास तो न्यायालयात आव्हानाला सामोरा जाऊ शकतो, त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.'

हे ही वाचा : पंतप्रधानांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाची मंत्री संजय राठोड यांच्याकडून चेष्टा

मंगळवारपर्यंत ठोस शासन निर्णय

याशिवाय सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत आणि आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबांतील मुलांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय झाल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. आंदोलनातील मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर मंगळवारपर्यंत ठोस शासन निर्णय येणार असल्याचा दावा मनोज जरांगे यांनी केला आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रत्यक्षात कोणते आदेश काढते, याकडे राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे अवघ्या 15 तासांत मनोज जरांगे यांनी आपले नववे आमरण उपोषण स्थगित केले असले, तरी मागण्यांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.