मुंबई : मुंबईतील भेंडी बाजार परिसरातील हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारतीतील मशिदीवरून वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) या इमारतीला पाडकामाची नोटीस बजावल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी याला विरोध केला आहे. मशिदीवर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक नागरिक, उलेमा आणि राजकीय नेत्यांनी रात्रभर मशिदीच्या परिसरात ठाण मांडले होते.
ADVERTISEMENT
संबंधित मशीद 100 ते 150 वर्षांहून अधिक जुनी असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. काँग्रेस आमदार अमीन पटेल आणि एमआयएमचे नेते वारिस पठाण यांनीही बीएमसीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, इमारतीची अवस्था धोकादायक असल्याचे सांगत महानगरपालिकेकडून पाडकामाची तयारी केली जात आहे.
हेही वाचा : Personal Finance: जमीन खरेदी करताना कागदपत्रांमधील एक चूक.. तुमचा सगळा व्यवहार टाकेल बिघडवून
मशिदीच्या जुन्या अस्तित्वाचे पुरावे, फारसी भाषेतील लिखाण उपलब्ध
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीच्या जुन्या अस्तित्वाचे पुरावे म्हणून इमारतीमध्ये फारसी भाषेतील लिखाण उपलब्ध आहे. या लिखाणामध्ये इस्लामी हिजरी सन 1280 चा उल्लेख असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. त्यानुसार ही मशीद किमान १५० वर्षांहून अधिक जुनी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. काही स्थानिकांनी ही मशीद 200 वर्षांपूर्वीची असल्याचेही म्हटले आहे. रजा अकॅडमीचे संस्थापक सईद नूरी यांनी या प्रकरणावर भूमिका मांडताना मशिदीला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचू नये, अशी मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा ज्या ठिकाणी मशीद उभारली जाते, ते ठिकाण कायमस्वरूपी मशिदीचेच राहते. त्यामुळे सध्याच्या ठिकाणीच मशिदीचे अस्तित्व कायम ठेवून तिच्या दुरुस्तीची व्यवस्था करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या प्रकरणात त्यांनी एसबीयटीचे प्रमुख मौलाना मुफद्दल यांनाही आवाहन केले आहे. मशिदीला नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवर असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा : शिवसेना सुनावणी : शिंदेंच्या वकीलांचा युक्तिवाद, न्यायमूर्ती बागची यांचे प्रतिप्रश्न ..काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीचे पाडकाम करण्यास मनाई केल्याचा दावा
एमआयएमचे नेते वारिस पठाण यांनी या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशांचा दाखला दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीचा विषय यापूर्वी औरंगाबाद येथील न्यायाधिकरणात गेला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीचे पाडकाम करण्यास मनाई केली असून केवळ दुरुस्तीची परवानगी दिली असल्याचा दावा पठाण यांनी केला. त्यामुळे बीएमसीने पाडकामाची नोटीस देण्याच्या भूमिकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांच्या निकालाचा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या एका शासन निर्णयाचा उल्लेख करत त्यांनी पाडकामापूर्वी 15 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. मशिदीच्या विश्वस्तांना आणि संबंधितांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. बीएमसी आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही पठाण यांनी सांगितले. कोणत्याही दबावाखाली कारवाई केली गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, बीएमसीकडून संबंधित इमारतीचे बांधकाम धोकादायक असल्याचे सांगितले जात आहे. इमारतीची अवस्था लक्षात घेता संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी कारवाईची तयारी सुरू असल्याची भूमिका महानगरपालिकेकडून घेण्यात आली आहे. मात्र, मशिदीच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे दुरुस्तीची परवानगी उपलब्ध असून मशिदीची दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक वेळ देण्यात यावा. 15 दिवसांत दुरुस्तीचे काम करता येऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला आहे. बीएमसीने स्थानिकांशी चर्चा न करता आणि त्यांना विश्वासात न घेता कारवाईची तयारी केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. कारवाईसाठी अधिकारी आल्यास मशिदीमध्येच ठिय्या देऊन विरोध केला जाईल, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे भेंडी बाजारातील या मशिदीच्या मालकी हक्काचा, वक्फच्या दर्जाचा आणि न्यायालयीन आदेशांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. बीएमसी प्रशासन आणि मशिदीचे समर्थक यांच्यात चर्चा होऊन या वादावर तोडगा निघणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
ADVERTISEMENT












