मुंबईची खबर: 'लाडकी बहीण योजने'साठी ई-केवायसी आवश्यक! ठाणे जिल्ह्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट

ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास काय होईल? 

खरं तर, राज्य सरकार योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपये अनुदान जमा करत आहे. या योजनेअंतर्गत नियमित लाभ मिळत राहण्यासाठी, ई-केवायसीची प्रक्रिया 18 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची माहिती आहे. ई-केवायसी अंतर्गत, लाभार्थ्यांच्या आधारकार्ड आणि बँक खात्याची माहिती पडताळली जाईल. जर ही ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हप्ता तात्पुरता स्थगित केला जाऊ शकतो.

अनुदानाची रक्कम तात्पुरती स्थगित होऊ शकते 

लाभार्थी महिलांना संबंधित अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, महिला आणि बाल कल्याण कार्यालय किंवा जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) मध्ये जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करणं गरजेचं आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी संजय बागुल यांनी या प्रक्रियेबाबत माहिती देताना सांगितलं की, ज्या लाभार्थी महिला निर्धारित वेळेत त्यांचं ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्या खात्यातून योजनेच्या अनुदानाची रक्कम तात्पुरती स्थगित केली जाऊ शकते.

हे ही वाचा: मुंबई: 22 मुलींवर लैंगिक अत्याचार... पण एकही पुरावा सापडला नाही, क्रूर आरोपीची कहाणी ऐकून शिसारी येईल

या योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील 9 लाख 15 हजार 696 महिलांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी 9 लाख 2 हजार 611 महिलांचे अर्ज पात्र ठरवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, विशेषतः विकसित केलेल्या 'नारी शक्ती दूत' अॅपद्वारे 5 लाख 50 हजार 180 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 5 लाख 39 हजार 187 महिलांना पात्र ठरवण्यात आलं असून 10,993 अपात्र आढळले.

हे ही वाचा: मुंबईतून गावी आली अन् हातोडीने वार करून पतीचा खून! मृतदेह ट्रॉली बॅगेत भरला अन् मुलीला म्हणाली, "तुझ्या पप्पांना..."

मागील वर्षी जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. 28 जून 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर जुलै महिन्यापासून योजनेतील पात्र महिल्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास सुरूवात झाली. त्यानंतर, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत राज्यभरात लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्जदारांची संख्या थेट 2 कोटी 56 लाखांपर्यंत पोहोचली. ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असली तरी ती महायुती सरकारसाठी गेम-चेंजर ठरली.