मुंबईची खबर: कबुतरांमुळे आरोग्यावर विपरित परिणाम? हायकोर्टाचा आदेश अन् राज्य सरकारकडून नवी समिती...

एक समिती स्थापन... 

13 ऑगस्ट रोजी, हायकोर्टाने तीन रिट याचिकांवर सुनावणी करताना सरकारला कबुतरांमुळे होणाऱ्या स्वास्थ्यासंबंधी समस्यांचा आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना खायला घालण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सांगितलं होतं. नगरविकास विभागाने 22 ऑगस्ट रोजी पुणे सार्वजनिक आरोग्य सेवा संचालक विजय कांदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला.

हे ही वाचा: मनोज जरांगेंनी केली गणपती बाप्पांची आरती, मुंबईकडे कूच करण्याआधी फडणवीसांनी खेळली खेळी?

समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, महाराष्ट्र अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर), एम्स, नागपूरचे प्रतिनिधी, श्वसन रोग तज्ञ, मुंबईतील सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे.

या विषयांवर करणार काम... 

ही समिती कबुतरांच्या विष्ठेचा आरोग्यावर होणारा परिणाम तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी पक्ष्यांना खायला देण्याचा आणि सार्वजनिक बाबींशी तडजोड न करता नियुक्त केलेल्या ठिकाणी नियंत्रित आहार देण्याची परवानगी देता येईल का याचा अभ्यास करेल. या समितीला संबंधित विषयावर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम देखील सोपवण्यात आलं आहे.

हे ही वाचा: वैष्णव देवी राज्यमार्गावर मोठी दुर्घटना! दरड कोसळून 34 प्रवाशांचा मृत्यू, 23 जण जखमी, नेमकं काय घडलं?

समितीला तिच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं असल्याची देखील माहिती आहे. आरोग्यासंबंधी समस्यांचा विचार करून दादरमधील 'कबुतरखाना' बंद करण्याच्या बीएमसीच्या अलिकडेच घेतलेल्या निर्णयाला जैन समुदायाच्या सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता.