Electoral Bonds Supreme Court : "उद्याच माहिती द्या", एसबीआयला सुप्रीम कोर्टाने झापले

News about SBI, Electoral bonds and Supreme Court : (संजय शर्मा, दिल्ली) इलेक्टोरल बाँड अर्थात निवडणूक रोखे योजनेतंर्गत देण्यात आलेल्या गुप्त देणग्यांची माहिती उघड करण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक इंडियाला धारेवर धरत झापले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान SBI च्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी इलेक्टोरेट बॉण्डची माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला. पण, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत उद्या म्हणजे मंगळवारपर्यंत माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले.

एसबीआयच्या वतीने वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. साळवे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, याशिवाय राजकीय पक्षांचे तपशील आणि पक्षांना मिळालेल्या बाँडची संख्या देखील द्यावी लागेल, परंतु समस्या अशी आहे की माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया उलट करावी लागेल."

हेही वाचा >> 'या' गोष्टींमुळे रवींद्र वायकरांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत केला प्रवेश

"खरं तर, SOP अंतर्गत, हे सुनिश्चित केले गेले आहे की बाँड खरेदीदार आणि बाँडची माहिती यांच्यात कोणताही संबंध नाही. आम्हाला सांगण्यात आले की ते गुप्त ठेवावे लागेल. बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदीची तारीख कोड केलेली आहे, जी डीकोड होण्यास वेळ लागेल", अशी माहिती एसबीआयच्या बँकेने सुप्रीम कोर्टाला दिली. 

दोन्ही तपशील मुंबईत, मग अडचण कुठे आहे? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

SBI च्या याचिकेचे वाचन करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "आपण (SBI) अर्जात सर्व माहिती सीलबंद करून SBI च्या मुंबई मुख्य शाखेला पाठवल्याचे सांगितले आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेत पाठवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. परंतु, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी इतकेच आम्हाला हवे आहे."

सीलबंद लिफाफे उघडून द्यावी माहिती लागेल, कोर्टाने सुनावले

SBI निर्णयाचे पालन का करत नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. FAQ (सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न) देखील दर्शविते की प्रत्येक खरेदीसाठी स्वतंत्र केवायसी आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, सर्व तपशील सीलबंद लिफाफ्यामध्ये आहेत आणि तुम्हाला (एसबीआय) फक्त सीलबंद कव्हर उघडून तपशील द्यायचा आहे", अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी एसबीआयचे कान पिळले.

आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही?

हरीश साळवे, एसबीआयच्या वतीने म्हणाले की, "बाँड खरेदीच्या तारखेसह बाँडचा क्रमांक आणि त्याचा तपशील देखील द्यावा लागेल." यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, "15 फेब्रुवारीला निर्णय दिला आणि आज 11 मार्च आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही?"

हेही वाचा >> "शरद पवारांचा हात ज्याच्यावर पडतो, तो भस्म होतो", सावंतांची ठाकरेंवर अरे तुरे करत टीका 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर साळवे म्हणाले की, "आम्ही पूर्ण खबरदारी घेत आहोत. जेणेकरून चुकीची माहिती दिल्याबद्दल आमच्यावर खटला भरू नये." त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, "या खटल्याचा मुद्दा काय आहे. तुम्हाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत", अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला फटकारले.

5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे, ज्यात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.