"जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे जव्हारच्या 200 बेड रुग्णालयाचा निधी HUDCO कडे परत जाण्याची नामुष्की!"

प्रशासनाने वेळेवर निर्णय न घेता फाईल्स अडकवून, सतत टाळाटाळ करून आणि गरजेचे प्रस्ताव पुढे न पाठवता जव्हारच्या जनतेच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा केला आहे. यामुळे आज या रुग्णालयासाठी मंजूर निधी HUDCO कडे परत जाण्याची वेळ आल्याची अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही बाब जिल्हा प्रशासनासाठी लाजिरवाणी आणि संतापजनक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा "अहंकार" की आदिवासी जनतेवर अन्याय?

जव्हार परिसरातील हजारो नागरिकांवर अन्याय होत असताना प्रसूती, अपघात, गंभीर आजार अशा परिस्थितीत रुग्णांना आजही दूरच्या रुग्णालयात हलवावं लागत आहे. एकीकडे आदिवासी जनतेला आपला जीव गमवावा लागत आहे आणि दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय थंड डोक्याने फाईल फिरवत बसलं आहे. ही केवळ निष्काळजीपणा नसून लोकांच्या जीवाशी चाललेला प्रशासकीय क्रूरपणा आहे. 

हे ही वाचा: अभिनेते राजपाल यादव सरेंडर, थेट तिहार जेलमध्ये रवानगी, असं काय घडलं?

आमचा स्पष्ट आरोप आहे की:

जिल्हाधिकारी यांनी जाणूनबुजून प्रकल्पात अडथळे निर्माण केले
निधी वाचवण्याऐवजी निधी परत जाण्याची स्थिती निर्माण केली
आदिवासी जनतेच्या मूलभूत आरोग्य हक्कांवर गदा आणली
प्रकल्प रखडवून शासनाच्या निर्णयांची बदनामी केली

जनतेचा इशारा

1. जर तात्काळ निर्णय घेऊन निधी वाचवला नाही आणि रुग्णालयाचे काम सुरू केले नाही तर
2. जव्हारची जनता जिल्हाधिकारी कार्यालयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल.
3. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन जबाबदारांवर कडक शासकीय कारवाई झालीच पाहिजे.