Maharashtra : ‘राजकीय गुडांपासून सरंक्षण द्या’, CM शिंदेंना कुणी पाठवलं पत्र?

Government contractor Letter to CM Eknath Shinde : राज्यात सत्ताधारी नेत्यांचे कुख्यात गुंडांसोबत फोटो व्हायरल होत असताना आता सरकारी कंत्राटदार आणि अभियंत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. राजकीय गुंडाकडून धमकी आणि खंडणी मागितली जात असल्या कारणाने या अभियंत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना संरक्षणाची मागणी करणारे पत्र लिहले आहे. तसेच जर या मागणीवर अंमलबजावणी झाली नाही तर काम बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (government contractor letter to cm eknath shinde free us from extortion and demand protection maharashtra politics)

पत्रात काय?

महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (MSCA) आणि स्टेट इंजिनिअर्स असोसिएशन (SEA) यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहले आहे. या पत्रात महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना स्थानिक राजकीय गुंडांकडून धमक्या, खंडणीचे कॉल आणि गुंडगिरी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या राजकीय गुंडापासून सरंक्षण मिळावे, अशी मागणी या कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

हे ही वाचा :Mufti Salman Azhari : अजहरींचे काय बोलले की, गुजरात पोलिसांनी केली अटक?

विकास कामं बंद करण्याचा इशारा

विरोधी पक्षातील स्थानिक नेत्यांकडून या प्रकल्पांना विरोध दर्शवला जातोय. या कारणामुळे राज्यातील सरकारी प्रकल्प राबवण्यास विलंब होत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असाच प्रकार घडत आहे. जिथे सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत, स्थानिक पातळीवरील राजकारणी देखील चालू असलेली कामे बळजबरीने थांबवत आहेत, शारीरिक हिंसाचाराचा वापर करून कंत्राटदारांकडून पैसे उकळले जातायत. त्यामुळे कंत्राटदार आणि अभियंत्यांनी कामाच्या ठिकाणी संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. तसेच संरक्षणासाठी उपाययोजना न केल्यास फेब्रुवारी अखेरपासून काम बंद पाडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

एक लाख कोटी रूपयांची विकासकामे सुरू

एमएससीए आणि एसईए या दोन्ही संस्थांचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यावर म्हणाले की, अंदाजानुसार राज्य सरकारने राज्यात 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांचे आदेश जारी केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) मध्ये सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत, यामध्ये रस्ते बांधकाम आणि इतर कामांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून सुमारे 11,000 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, जलसंधारण विभागाकडून 3,500 कोटी, सिंचन विभागाकडून 2,500 कोटी आणि पर्यटन विभागाकडून 2,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

हे ही वाचा :PM Modi : नेहरू भारतीयांना खरंच आळशी म्हणाले होते का? 1959 मधील ‘त्या’ भाषणात काय

“स्थानिक खासदार आणि आमदारांनी या कामांना मंजुरी मिळवून दिली आहे, परंतु स्थानिक राजकारण्यांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पांचे नुकसान होत आहे आणि या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. प्रकल्पाच्या दिरंगाईसाठी कंत्राटदारांना दंड ठोठावला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून कठोर पाऊले उचलावीत, तसेच या संबंधित कठोर कायदा करून कंत्राटदारांवरील हिंसाचार थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.