Manoj Jarange : 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण, रायगडाच्या पायथ्यावरून जरांगेंची गर्जना

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं विशेष अधिवेशन घेऊन अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करावे अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी रायगडाच्या (Raigad) पायथ्यावरून पुन्हा एकदा 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या मागणीबरोबरच महाराष्ट्रातील दाखल झालेले गुन्हे 10 फ्रेब्रुवारीच्या आत मागे घ्या अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी रायगडावरून घोषणा करताना त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसह उद्यापासूनच अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

केंद्रात जाण्याचीही भाषा

सरकारकडून एकीकडे शब्द दिला जातो आहे तर दुसरीकडे केंद्रात जाण्याचीही भाषा केली जाते आहे. त्यामुळे आम्ही आता आणखी दहा दिवसांची मुदत सरकारला देत असून त्यांनी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी उद्यापासूनच करावी असंही त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे.

हे ही वाचा >> आधी मुख्यमंत्र्याचा फोन टाळला, आता वडेट्टिवारांच्या भेटीला, किरण सामंतांचं नेमकं चाललंय काय?

प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करा

मनोज जरांगे पाटील यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतून सहा घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, सरकारला आताही आम्ही वेळ देत असून सरकारकडून शब्द फिरवला जात आहे. त्यामुळे मराठ्यांनीही ज्यांना नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावे असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

मी मागे हटणार नाही

याबरोबर मनोज जरांगे पाटीला यांनी यावेळी  राज्यातील मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही असंही त्यांनी ठणकावले सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत तुम्ही दिलेला शब्द जोपर्यंत पाळत नाही तोपर्यंत मी मागे हटणार नाही असंही त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार आता वेळ काढत असले तरी सरकारला आता आणखी विनंती करून सांगत आहे. कारण त्यांनी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा आरक्षणासाठी आता आम्ही सहा घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावं असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

1. 10 फे्ब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाची घोषणा

2. विशेष अधिवेशन घेऊन अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करा

3.सगेसोयऱ्यांबद्दल 15 दिवसात कायदा करा

4.10 तारखेपासून सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा

5.सगेसोयऱ्यांबाबतची अधिसूचना टिकवायची जबाबदारी सरकारची

6.10 फेब्रुवारीच्या आत महाराष्ट्रातील दाखल गुन्हे मागे घ्या