पीपीपी तत्त्वावर होणार उभारणी

या योजनेअंतर्गत 'बेस्ट'च्या एकूण 27 पैकी 22 बस आगारांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर आणि 'डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेटर अँड ट्रान्सफर' (DBFOT) मॉडेलनुसार पुनर्विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पांची उभारणी खाजगी विकासकांमार्फत केली जाणार असली, तरी जमिनीची मूळ मालकी मात्र 'बेस्ट'कडेच कायम राहील. मुंबईभरात 'बेस्ट'च्या मालकीची सुमारे 7.7 लाख चौरस मीटर जमीन आहे. सध्या कुर्ला डेपोचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून, धारावी व कालाकिल्ला डेपो धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी, तर आणीक व प्रतीक्षा नगर डेपो मेट्रो-11 प्रकल्पासाठी वर्ग करण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : Shiv Sena सुनावणी: राजकीय पक्ष की विधिमंडळ पक्ष, सुप्रीम कोर्टात घमासान युक्तिवाद सुरू

काय आहे प्रकल्प?

या जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या डेपोंचे रुपांतर एकात्मिक नागरी केंद्रांमध्ये (अर्बन हब्स) केले जाईल. या प्रकल्पात कर्मचाऱ्यांची घरे, सार्वजनिक पार्किंग, डिजिटल कमांड सेंटर्स, ई-बस चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक वर्कशॉप्स तसेच शिक्षण आणि आरोग्यविषयक नागरी सुविधांचा समावेश असेल. या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून डेव्हलपर प्रीमियम आणि व्यावसायिक हक्कांच्या विक्रीतून 'बेस्ट'ला मोठा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.

हे ही वाचा : पुणे मेट्रो : 254 मालमत्ता, शेकडो कोटींची मालमत्ता आणि ACB चिडीचूप

5,000 नव्या बसेस खरेदी केल्या जाणार

या निधीचा उपयोग 'बेस्ट'च्या स्वतःच्या मालकीच्या 5,000 नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी, प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली देणी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत भत्ते भागवण्यासाठी तसेच उपक्रमाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी केला जाईल. "हा उपक्रम केवळ जमिनीचा पुनर्विकास नसून 'बेस्ट'चा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी डिझाइन केला आहे," असे 'बेस्ट'च्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी सांगितले.