Shiv Sena Symbols Case : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला. विधानसभा अध्यक्षांना राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत रचनेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना असून, विधिमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्ष मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय वेळेत घेतला नाही, त्यामुळे ठाकरे गटाला त्याचा फटका बसू नये, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
ADVERTISEMENT
सिब्बल यांनी उपस्थित केले महत्त्वाचे प्रश्न
जून 2022 मध्ये शिंदे गटाने केलेल्या बंडखोरीचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यापूर्वीच अशा नियुक्त्या करण्याचा विधिमंडळ पक्षाचा अधिकार अमान्य केला असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी याच निर्णयाच्या आधारे शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला. मुंबईतून सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला जाण्याचा घटनाक्रम आधीपासून ठरवण्यात आला होता, असा दावाही त्यांनी केला.
हे ही वाचा : शिंदेंच्या शिवसेनेचं सकाळी आंदोलन, संध्याकाळी काँग्रेससोबत सत्ता... शिंदेंच्या राजकारणाने भाजपही चक्रावलं!
अंतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर यातील फरक
शिंदे गटाने आपण शिवसेनेतच असून केवळ काँग्रेससोबतच्या आघाडीला विरोध केला होता, अशी भूमिका मांडल्याचा मुद्दाही सुनावणीत चर्चेला आला. यावर सरन्यायाधीशांनी नेमका अंतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर यातील फरक स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती जे. बागची यांनीही सरकारचे स्वरूप लक्षात घेऊन या दोन्ही बाबींचा विचार करावा लागेल, असे निरीक्षण नोंदवले. मात्र, घटनापीठाने विधिमंडळ पक्षाला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले असताना शिंदे गटाची कृती केवळ अंतर्गत मतभेद कशी ठरू शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. दोन्ही गट स्वतःला शिवसेना म्हणत असतील तर 21 जून 2022 रोजी ठाकरे गटाने शिंदे यांना पक्षातून बाहेर काढल्यानंतर दोघेही शिवसेना कसे असू शकतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा : प्रकाश सोळंकेंनी का केली राजकीय वारसदार म्हणून मुलाऐवजी पुतण्याची निवड?
पुढील सुनावणी कधी?
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिलेला निर्णय जून 2022 पासून लागू असल्याप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी कसा विचारात घेतला, असा आक्षेपही सिब्बल यांनी नोंदवला. अपात्रतेचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा पक्ष व चिन्हाबाबतचा निर्णय यांचा थेट संबंध असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी केवळ शैक्षणिक मुद्दा म्हणून बाजूला ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आघाडी सरकारमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांना वेगळे करून पक्षाचे चिन्ह मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला, तर कोणतेही सरकार सुरक्षित राहणार नाही आणि लोकशाही धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही कायदेशीर मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टीकरण मागितले असून, पुढील सुनावणी बुधवार, 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
ADVERTISEMENT












