नागपूर : लोक न्यायालयात नियमबाह्य पद्धतीने कार्यवाही केल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी येथील एका प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर कारवाईची वेळ आली आहे. या प्रकरणाचा अहवाल पुढील आवश्यक कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात न्यायिक व्यवस्थापकांना निर्देश जारी केले आहेत.
ADVERTISEMENT
अधिकची माहिती अशी की, संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 7 मे 2022 रोजी झालेल्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी अजय अक्कलवार आणि विलास बघमारे या दोघांविरुद्ध दाखल जुगार खेळण्याच्या गुन्ह्याचा खटला बेकायदेशीररीत्या निकाली काढला होता. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही आरोपी त्या दिवशी लोक न्यायालयात उपस्थित नव्हते. तरीदेखील न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून गुन्ह्याची कबुली घेतल्याचे नमूद करून प्रत्येकी 200 रुपयांचा दंड आणि न भरल्यास एक दिवसाचा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्यासोबतच काही अतिरिक्त निर्देशही दिले होते. या निर्णयाविरोधात दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्राथमिक पाहणीदरम्यान संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर कृती केल्याचे निदर्शनास आणले.
चौकशीत उघड झालेल्या त्रुटी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सत्र न्यायाधीशांनी केलेल्या चौकशीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. आरोपींना समन्स पाठवण्यात आले का? ते तामील झाले का? खटला लोक न्यायालयाच्या यादीत होता का? आरोपींनी प्रत्यक्ष गुन्हा कबूल केला का? आणि त्यांच्या ओळखपत्रांची नोंद आहे का? या महत्त्वाच्या बाबींची नोंद आढळली नाही.
न्यायालयाचा निर्णय रद्द
या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या फौजदारी खटल्यांवर लोक न्यायालयामध्ये तडजोड होऊ शकत नाही. परिणामी, संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून, या खटल्यावर कायद्यानुसार नव्याने सुनावणी करून योग्य निर्णय द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने अॅड. मोहित खजांची आणि अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











