7 वर्ष शारीरिक संबंध, नंतर बलात्काराचा आरोप.. पाहा हायकोर्टाने नेमकं काय केलं

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणात आरोपीविरोधात दाखल करण्यात आलेली FIR तसेच त्यानंतरची संपूर्ण फौजदारी कारवाई रद्द केली.

2016 मध्ये झाली पहिली भेट

या प्रकरणाची सुरुवात 2016 मध्ये झाली. तक्रारदार महिलेची आरोपी तरुणासोबत एका लग्नसमारंभात भेट झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला. पुढे मैत्रीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. दोघांनी एकमेकांचे मोबाईल क्रमांक घेतले आणि भेटीगाठी वाढत गेल्या. काळाच्या ओघात दोघांमध्ये शारीरिक संबंधही निर्माण झाले.

लग्नाच्या आश्वासनाचा महिलेचा आरोप

महिलेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आरोपीने गिरिडीह आणि त्यानंतर रांची येथील एका हॉटेलमध्ये तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोप करण्यात आला.

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, हा संबंध सुमारे सात वर्षे सुरू होता. या काळात आपण आरोपीसोबत लग्न होईल, या अपेक्षेने नात्यात राहिल्याचे तिने सांगितले.

एप्रिल 2023 मध्ये आरोपीने फोन बंद केला

महिलेच्या तक्रारीनुसार, सुमारे सात वर्षे संबंध सुरू राहिल्यानंतर एप्रिल 2023 मध्ये आरोपीने अचानक त्याचा मोबाईल फोन बंद केला. त्यानंतर महिलेने त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघांमधील संवाद पुढे होऊ शकला नाही. आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही त्याच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिल्याचा महिलेचा आरोप होता. यानंतर तिने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आणि आरोपीविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली.

पोलिसांनी दाखल केली चार्जशीट

महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत चार्जशीट दाखल केली. यानंतर गिरिडीहच्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. आरोपीने या संपूर्ण फौजदारी कारवाईला झारखंड हायकोर्टात आव्हान दिले.

'लग्नाचे आश्वासन' कधी ठरते खोटे?

या प्रकरणाची सुनावणी करताना झारखंड हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयांचा आधार घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नाचे आश्वासन केवळ नंतर लग्न झाले नाही म्हणून आपोआप खोटे ठरत नाही. एखाद्या व्यक्तीने सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नसताना केवळ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी महिलेला लग्नाचे आश्वासन दिले असेल, तर अशा प्रकरणात त्या आश्वासनाला 'खोटे आश्वासन' मानले जाऊ शकते.

मात्र, सुरुवातीला लग्न करण्याची वास्तविक इच्छा होती आणि नंतर काही कारणामुळे लग्न झाले नाही किंवा व्यक्तीने लग्न करण्यास नकार दिला, तर प्रत्येक अशा प्रकरणाला बलात्काराचा गुन्हा म्हणता येणार नाही.

सात वर्षांच्या नात्याकडे कोर्टाने कसे पाहिले?

हायकोर्टाने या प्रकरणातील संबंधाचा दीर्घ कालावधीही महत्त्वाचा मानला. दोघांमध्ये सुमारे सात वर्षे संबंध सुरू होते. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, दोन्ही व्यक्ती प्रौढ होत्या आणि दीर्घकाळ शारीरिक संबंध सुरू राहिले. आरोपीने सुरुवातीपासूनच लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केवळ शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते, हे सिद्ध करणारी ठोस सामग्री न्यायालयासमोर आली नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या संबंधांकडे सहमतीने निर्माण झालेले नाते म्हणून पाहिले.

FIR आणि संपूर्ण फौजदारी कारवाई रद्द

न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीची सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याची नीयत नव्हती, असे दाखवणारी विशिष्ट तक्रार किंवा ठोस सामग्री या प्रकरणात उपलब्ध नाही.

त्यामुळे केवळ नंतर लग्न करण्यास नकार दिल्याच्या आधारावर आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा पुढे चालवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यानंतर झारखंड हायकोर्टाने आरोपीविरोधातील FIR रद्द केली. तसेच गिरिडीहच्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी पारित केलेला संज्ञान आदेश आणि त्यानंतरची संपूर्ण फौजदारी कार्यवाहीही रद्द करण्यात आली.

या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवणे कधीही बलात्काराच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. न्यायालयाने मुख्यत्वे आरोपीची सुरुवातीची नीयत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जर एखाद्या पुरुषाने सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नसताना महिलेला लग्नाचे आश्वासन दिले आणि त्या आश्वासनाच्या आधारे शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, तर त्या प्रकरणात कायदेशीर परिस्थिती वेगळी असू शकते.

परंतु सुरुवातीला लग्न करण्याची वास्तविक नीयत होती आणि नंतर परिस्थिती बदलल्यामुळे लग्न झाले नाही किंवा व्यक्तीने लग्नास नकार दिला, तर केवळ त्या कारणावरून प्रत्येक प्रकरणाला बलात्काराचा गुन्हा मानता येणार नाही.