ज्याच्या क्रौर्यामुळे हादरलं होतं नागपूर, ‘त्या’ वसंता दुपारेला ‘फाशी’च!

President rejects mercy petition vasantha dupare hanged : नागपूर : नागपूरच्या (Nagpur) वाडी परिसरातील चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून निघृण हत्या करण्यात आली होती. या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने (Nagpur Court) वसंता दुपारे याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणी आरोपीने राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु (Draupadi Murmu) यांच्याकडे दया याचिका केली होती. ही याचिका आता फेटाळून लावण्यात आली आहे, त्यामुळे आता आरोपी वसंता दुपारेला फासावर लटकवण्यात येणार आहे. (president rejects mercy petition murderer of child rape case vasantha dupare will be hanged nagpur case)

घटनाक्रम काय?

वसंता दुपारी याने 3 एप्रिल 2008 रोजी त्याच्या घराशेजारी राहणाऱ्या बालिकेसोबत अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून क्रूर हत्या केली होती. या प्रकरणात त्याला 2010 साली नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देखील फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर वसंत दुपारेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्याची याचिका फेटाळली होती. तसेच 3 मे 2017 रोजी त्याची सुप्रीम कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका देखील फेटाळत त्याच्याविरुद्ध न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता.

हे ही वाचा : धक्कादायक!लिफ्टच्या डकमध्ये पडून 13 वर्षीय मुलाचा मृत्यू,नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रपतींकडे दया याचिका

या घटनेत सुटकेचा अखेरचा पर्याय म्हणून वसंत दूपारे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु (Draupadi Murmu) यांच्याकडे दया याचिकेची मागणी केली होती. या प्रकरणात राष्ट्रपती सचिवालय यांनी 28 मार्च रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अभिप्राय प्राप्त झाला होता. क्रूर वसंता याच्या कृत्यामुळे समाजावर झालेला आघात पाहता राष्ट्रपती दौपदी मुर्मु यांनी वसंताची दया याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्याला फाशी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

वसंता दुपारे हा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात कैद आहे. मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट मधील आरोपी याकूब मेनन याला नागपूर कारागृहात फाशीची शिक्षा देण्यात आलेली होती.त्यानंतर आता वसंता दुपारे फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. आता फाशीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.