प्रशासनाने ठोस पावलं उचलली नाहीत

पटेल यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये त्यांच्या पहिल्या विवाहापासून असलेल्या मुलाच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. त्यांच्या पत्नीने मुलाला इजा करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली होती, परंतु या तक्रारीवर कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असे पटेल यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी वारंवार अधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा : नागपूर : इयत्ता 9 वी असताना ओळख झाली, नराधमाने 3 वर्षात केलं भयंकर कांड

दोघांचंही तिसरं लग्न

या जोडप्याच्या वैवाहिक इतिहासाबाबतही आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. किरीट पटेल यांनी सांगितले की, हा त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा तिसरा विवाह आहे. त्यांनी आपल्या पत्नीचा उल्लेख 'लुटेरी दुल्हन' असा केला असून, ती केवळ पैसे किंवा दागिने घेऊन पळून जात नाही, तर कायदेशीर प्रक्रियेचा आणि पैशांच्या मागण्यांचा वापर करून पतींना लक्ष्य करते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. पत्नीने यापूर्वीच्या पतींकडूनही अशाच प्रकारे पैसे उकळल्याचा दावा पटेल यांनी केला आहे, परंतु या आरोपांनाही अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यांचा हा विवाह 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी झाला होता आणि तेव्हापासून पत्नी, सासू आणि इतर नातेवाईकांकडून पैशांसाठी मानसिक छळ केला जात असल्याचे त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे.

हे ही वाचा : मनोज जरांगेंचं रखरखत्या उन्हात उपोषण, काय आहे फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया?

तक्रारींचे निवारण झाले नाही, तर...

आपल्या स्वेच्छामरणाच्या अर्जात पटेल यांनी कौटुंबिक वादात पुरुषांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाच्या अभावावर तीव्र नाराजी आणि निराशा व्यक्त केली आहे. पोलीस ठाणी आणि शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही केवळ आश्वासने मिळाली, पण ठोस कारवाई झाली नाही, असे त्यांनी लिहिले आहे. सुरत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अधिकृत शिक्का असलेल्या या अर्जात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना दुसरा मार्ग दिसत नाही. तसेच, ठराविक मुदतीत आपल्या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संवेदनशील प्रकरणामुळे आता मानसिक आरोग्य, वैवाहिक वादात पुरुषांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर पर्याय आणि अशा तक्रारी हाताळण्याची प्रशासकीय पद्धत यावर नवीन वाद आणि चर्चा सुरू झाली आहे.