ठाणे: स्वतः आई आणि मामा करायचे 10 वर्षीय मुलाच्या लैंगिक शोषण, आता कोर्टाने…

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण ठाण्यातील लोकमान्य नगर परिसरातील आहे. मुलाचे आई-वडील वेगळे झाल्यानंतर मुलगा आपल्या आईसोबत राहत होता. आरोपानुसार, 2021 पासून मुलाच्या आई आणि तिच्या भावाने (मुलाचा मामा) मुलाचे यौन शोषण सुरू केले होते. मुलाला मानसिक दबाव आणि भीतीमुळे बराच काळ काही बोलता आले नाही. हा प्रकार दीर्घकाळ सुरू राहिला.

30 जुलै रोजी मुलाने स्वतः चाइल्ड हेल्पलाइनवर संपर्क साधला. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी त्वरित कारवाई करत मुलाच्या वडिलांना माहिती दिली. वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि तपास सुरू झाला. पोलिसांनी 7 ऑगस्ट रोजी आई आणि मामाला अटक केली. त्यांच्यावर POCSO कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत होते.

न्यायालयातील युक्तिवाद आणि निर्णय

अटकेनंतर आरोपींनी ठाणे येथील विशेष POCSO न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, तपास पूर्ण झाला आहे, आरोपपत्र दाखल झाले आहे आणि आरोपींनी चौकशीत पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि ते 'कट्टर गुन्हेगार' नाहीत. तसेच, POCSO कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचा दावा करण्यात आला.

विशेष न्यायाधीश आर. यू. मालवणकर यांच्या न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी हा गुन्हा असा नाही ज्यात मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा अनिवार्य आहे. तपास पूर्ण झाल्याने आणि आरोपपत्र दाखल झाल्याने आरोपींना आणखी कोठडीत ठेवण्याचे ठोस कारण नाही. कौटुंबिक वाद (वैवाहिक कलह) आणि कुटुंबातील नातेसंबंध लक्षात घेता पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता कमी आहे.

10 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर केला. जामीनाच्या अटींमध्ये प्रत्येकी 30000 रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड आणि समान रकमेची हमी द्यावी लागेल. तसेच खालील कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत:

- साक्षीदारांना प्रभावित करू नये किंवा धमकावू नये.
- पुन्हा असा गुन्हा करू नये.
- न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत सोडू नये.
- पासपोर्ट असल्यास न्यायालयात जमा करावा.

अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो. खटला पुराव्यांच्या आधारे चालेल आणि अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.

हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, कौटुंबिक नातेसंबंधातील शोषण आणि वैवाहिक वाद यांचा समावेश आहे. सध्या मुलगा आपल्या वडिलांसोबत राहत आहे. या घटनेमुळे बाल संरक्षण यंत्रणा आणि POCSO कायद्याच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारेच अंतिम निकाल लागेल. अशा प्रकरणांमध्ये मुलाच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य दिले जाते.