Afghan National in Mumbai : 18 वर्षांपासून मुंबईत राहत होता अफगाणी नागरिक, कोर्टाकडून 11 महिने तुरूंगवासाची...

मुंबई तक

23 Jan 2025 (अपडेटेड: 23 Jan 2025, 08:50 AM)

मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयानं प्रांग याला 11 महिने तुरुंगवास आणि 8 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याला अफगाणिस्तानात परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Mumbai Tak
Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

मुंबई क्राईम ब्रांचने 2024 मध्ये आरोपीला घेतलं होतं ताब्यात

point

मुंबई उच्च न्यालालयाने ठरवलं दोषी

point

शिक्षा भोगून झाल्यानंतर पुन्हा अफगाणला पाठवण्याचे आदेश

भारतात आपली ओळख लपवून राहणारा अफगाणी नागरिक हबीबुल्लाह प्रांग याला मुंबईतील न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणात आता दोषीला 11 महिने तुरुंगवास आणि 8 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यानंतर, त्याला अफगाणिस्तानात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तो 2007 पासून म्हणजे 18 वर्षांपासून मुंबईत राहत होता. फेब्रुवारी 2024 मध्ये मुंबई गुन्हे शाखेच्या युनिट 5 ने छापा टाकून त्याला अटक केली.

हे वाचलं का?

38 वर्षीय हबीबुल्लाह प्रांग (उर्फ झहीर अली खान) हा मूळचा अफगाणिस्तानातील पक्तिया प्रांतातील तामेर जुरमत जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. तो 2007 पासून मुंबईतील वडाळा भागात राहत होता. त्यानं बनावट कागदपत्र तयार केली होती आणि झहीर अली खानच्या नावाने पॅन कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सही बनवलं होतं. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान, दंडाधिकारी न्यायालयानं त्याला दोषी ठरवलं.

हे ही वाचा >> Nitesh Rane on Saif Ali Khan : सैफ अली खानवर खरंच हल्ला झाला की फक्त अ‍ॅक्टींग? काय म्हणाले राणे?

मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयानं प्रांग याला 11 महिने तुरुंगवास आणि 8 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याला अफगाणिस्तानात परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. युनिटचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक घनश्याम नायर, तपास अधिकारी सदानंद येरेकर, कोर्ट ऑफिसर पीएसआय विजय बेंडाळे आणि पोलिस कॉन्स्टेबल रौसाहेब फुंडे यांनी या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हे ही वाचा >> Chhaava Movie Trailer: 'विक्की'चा रुद्रावतार अन्...! पहिल्याच दिवशी 'छावा'चा ट्रेलर गाजला, धडकी भरवणारा व्हिडीओ पाहिलात का?

मुंबई गुन्हे शाखेच्या युनिट-5 ने हबीबुल्लाह प्रांग यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 465, 468 आणि 471 तसेच पासपोर्ट कायद्याच्या कलम 12(1-अ) आणि 12(3), परदेशी नागरिकांच्या हक्काच्या नियम 6 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ऑर्डर, 1948 आणि गुन्हा क्रमांक 19/24 परदेशी नागरिक कायद्याच्या कलम 5 आणि 14(अ)(ब) अंतर्गत नोंदविण्यात आला.