BMC निवडणूक लांबणार?; सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरेंना दिलासा, शिंदे सरकारला झटका!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत येताच मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरून शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे, तर उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असतानाच हा निर्णय घेतला होता.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेत ९ वॉर्डची वाढ करून वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीसह सर्व प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मुंबई महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची प्रतिक्षा असतानाच राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे सरकारने तातडीने महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना रद्द केली व २०१७ मधील वॉर्ड रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

BMC वॉर्ड पुनर्रचना रद्द : उद्धव ठाकरेंनी माजी नगरसेवकांना शिवसेना भवनात बोलवून काय सांगितलं?

मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना : शिवसेनेनं ठोठावलं होतं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार

शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय रद्द केल्यानंतर शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली होती. या प्रकरणी शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं.

या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारने वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. परिस्थिती चार आठवड्यांसाठी जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महापालिका निवडणूक पुढे जाणार?

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आता चार आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. वॉर्ड पुनर्रचना निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानं मुंबई महापालिका निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता बळावली आहे.

BMC Election : सुभाष देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले?

सुनावणीनंतर शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ‘न्यायव्यवस्थेवर आमचा सर्वांचा विश्वास आहे. आम्हाला न्याय मिळेल, यावर आमचा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेत २३६ जागा करण्याच निर्णय घेण्यात आला होता. पण, त्या २२७ कराव्यात असा निर्णय आताच्या कामचलाऊ सरकारने घेतला.’

‘शिंदे सरकारचा जो प्रयत्न सुरू होता, त्यापासून न्यायालयाने त्यांना थांबवलं आहे. चार आठवड्यांची स्थगिती दिलीये. जेव्हा स्वतः एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या जागा २३६ करणं कसं आवश्यक आहे, हे विधानसभेत भाषण करून सांगितलं होतं. तेव्हा त्यांनी समर्थन केलं आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तत्काळ २२७ करण्याचा जो घाट घातला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीये’, असं सुभाष देसाई म्हणाले.