बजेटमधल्या ‘या’ घोषणांना रस्त्यापासून, संसदेपर्यंत होऊ शकतो विरोध

केंद्रीय अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराने जवळपास दोन हजार अंकांनी उसळी घेत जबरदस्त मुजरा केला. याला मोदी सरकारच्या कार्यकाळातला सगळ्यात बोल्ड, धाडसी अर्थसंकल्प म्हटलं जातंय. मात्र, या अर्थसंकल्पात अशा काही घोषणा आहेत, ज्यावर सरकारला रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत विरोधाला सामोरं जावं लागू शकतं.

विरोधी पक्षांकडून सरकारच्या खासगीकरण धोरणावर आरोप केला जातोय. सरकार खासगीकरण आणि ऍसेट मॉनिटायझेशनच्या माध्यमातून आपल्या पूर्वजांनी घाम गाळून उभारलेल्या संपत्ती विकल्या जात आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय.

खासगीकरणावरून होऊ शकतो गोंधळ

सध्या कृषी कायद्यांवरून सरकारला मोठा विरोध होतोय. या पार्श्वभूमीवरच सरकारनं विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिलीय. तसंच एलआयसीचे आयपीओ आणण्याचीही घोषणा केलीय. दोन सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणावं लागेल. तेव्हा सरकारला विरोध होऊ शकतो.

विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेत सरकारकडे पुरेसं संख्याबळ आहे. पण कायदे मंजूर करून घेताना सरकारला फ्लोअर मॅनेजमेंट करावं लागणार आहे.

विरोधी पक्षांनी सरकार ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझमचं एक उदाहरणच सादर केलंय. या माध्यमातून कॉर्पोरेटसचा फायदा करून दिला जातोय.’ कृषी कायद्यांवरूनही सरकारवर कॉर्पोरेट्सच्या हिताचाच विचार करत असल्याचा आरोप होतोय.

दुसरीकडे आरएसएसशी संबंधित भारतीय मजदूर संघकडूनही खासगीकरणाच्या अशा धोरणाला वेळोवेळी विरोध केला जातो. सरकार आरएसएसचा हा विरोध कसा हाताळतंय, हे बघावं लागेल.