Maharashtra sadan scam : छगन भुजबळांच्या अडचणी वाढणार?; दमानियांची कोर्टात धाव

महाराष्ट्र सदनाच्या कामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हं आहेत. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून मुक्तता करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग अर्थात एसीबी (ACB) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विरोध केला आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात तुरूंगवारी करुन आलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. भुजबळांकडून यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलेली असून, भुजबळांच्या मागणीला आता एसीबी (Anti-corruption Bureau) व सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विरोध केला आहे.

२००५-०६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचं काम करण्यासाठी निविदा न काढता मे. के.एस. चमणकर कंपनीला कंत्राट दिले. या कंत्राटाच्या मोबदल्यात संबंधित कंपनीकडून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात भुजबळांनी निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी केल्यानंतर एसीबी आणि अंजली दमानिया यांनी विरोध केला.

घोटाळ्यातील आरोपी आणि सहआरोपींनी यातून मुक्तता करण्यासाठी याचिका दाखल केलेली आहे. ‘संबंधित व्यक्ती राज्याच्या मंत्रीपदी असताना हा घोटाळा करण्यात आलेला असून, या प्रकरणावर अंतिम निकाल देण्यापूर्वी आम्हाला बाजू मांडण्याची परवानगी द्यावी’, असं दमानियांनी याचिकेत म्हटलेलं आहे.

‘हे जनतेचे पैसे होते, त्यात भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे. इतकंच नाही, तर इथं विश्वासघात करण्याचाही मुद्दा आहे. त्यामुळे आमची न्यायालयाला विनंती आहे की, आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी द्यावी’, असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे. या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एच. एस. सातभाई सुरू आहे. पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात आरोप काय आहेत?

सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या आरोपानुसार भुजबळांच्या कुटुंबियांच्या आणि त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांच्या सहकाऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असून, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसत असल्याचं म्हटलेलं आहे.

चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना निविदा मागवल्या नाहीत, असा आरोप आहे. त्यावेळी भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. हे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळांनी आर्थिक फायदा लाभ पदरात पाडून घेतला. अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. ही कंत्राटं देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.

दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे १०० कोटींचं कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या कार्यालयात प्रचंड मोठ्या चामडी बॅगांमधून रोख रक्कम आणली गेल्याची साक्ष कंपनीचा माजी कर्मचारी अमित बिराज यानं दिलेली आहे. फक्त कागदावर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला असल्याचं आढळून आलं, असं तपास यंत्रणांनी म्हटलेलं आहे.