सिद्धिविनायक: तुपावरुन आदेश बांदेकर रडारवर?, फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश

Probe ordered Siddhivinayak Temple Trust Adesh Bandekar: नागपूर: मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टच्या (Shree Siddhivinayak Ganapati Mandir Trust) कारभारातील कथित अनियमिततेची चौकशीचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी (30 डिसेंबर) विधानसभेत (Vidhansabha) दिले आहेत. तसेच या चौकशीचा अहवाल महिनाभरात सादर करणार असल्याचे देखील उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे आता शिवसेना पक्षनेते उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे अत्यंत विश्वासू आणि जवळचे समजले जाणारे आणि सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर (Adesh Bandekar) हे आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या (Shinde-Fadnavis Govt) रडारवर आले असल्याची जोरदार चर्चा आता रंगली आहे. (devendra fadnavis probe ordered in irregularities of siddhivinayak temple trust adesh bandekar on the radar)

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे माहिमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक कथित घोटाळ्याप्रकरणी घोषणा केली आहे. ही चौकशी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगण्यात येत आहे कारण की, या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि अभिनेते आदेश बांदेकर हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळेच आता बांदेकर अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात फडणवीस सरकार असतानाच म्हणजे 2018 साली आदेश बांदेकर यांना सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता.

संजय राऊत म्हणाले महाराष्ट्रात एकच शिवसेना, गट वगैरे काही नाही..

सदा सरवणकरांनी नेमके काय केले आरोप?

आमदार सदा सरवणकर यांनी असा आरोप केला होता की, सिद्धिविनायक मंदिराच्या ट्रस्टने मार्च 2020 मध्ये यूपीमधील एका कंपनीकडून तब्बल 15,000 ते 16,000 लीटर तूप खरेदी केले होते. मात्र, त्याच वर्षी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे लॉकडाऊन पुकारण्यात आला. त्यामुळे या काळात मंदिर बंद ठेवण्यात आलं होतं. ज्यामुळे यावेळी येथील ट्रस्टींद्वारे हे तूप विकण्यात आले.

सरवणकर यांनी असाही आरोप केला की, 2021 मध्ये मंदिरे उघडल्यानंतर लगेच मंदिर ट्रस्टने त्यांच्याच विश्वस्तांशी संबंधित एका सॉफ्टवेअर कंपनीला क्यूआर कोड-आधारित मंदिर दर्शन प्रणाली सुरु करण्याचं कंत्राट दिलं.

फडणवीस ते गोगावले : अजित पवारांनी एक तास वाभाडे काढले; सभागृह फक्त ऐकत राहिलं!

साधारणपणे या कामासाठी सुमारे 40 ते 50 लाख रुपये एवढा खर्च येतो. परंतु QR कोडच्या विकासासाठी आणि ऑपरेटिंगसाठी 3.5 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारच आहे, याव्यतिरिक्त दुसरं काहीही नाही. याशिवाय मंदिराच्या पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीच्या कामात देखील अनेक अनियमितता आहेत. त्यामुळे या सगळ्याची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे. अशी मागणी करत सदा सरवणकर यांनी एक प्रकारे आदेश बांदेकर यांनाच घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान, आता याबाबत आदेश बांदेकर, सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन किंवा शिवसेना नेमकं काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.