मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग फरार घोषित

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर पुढच्या तीस दिवसांमध्ये ते समोर आले नाहीत तर त्यांच्या मालमत्तेची जप्ती मुंबई पोलीस सुरू करतील असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. मात्र त्यानंतर ते समोर आलेले नाहीत. आता त्यांना फरार घोषित करण्यात आलं आहे.

कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा गोरेगावच्या खंडणी प्रकरणाचा तपास करते आहे. या शाखेकडे परमबीर सिंग यांच्याविरोधात तक्रार आलेली आहे. परमबीर सिंग यांच्या विरोधात तीनवेळा वॉरंट बजावूनही ते चौकशीसाठी हजर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे परमबीर सिंग यांना आता फरार घोषित करण्यात आलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध गोरेगाव खंडणी प्रकरणाचा तपास करणार्‍या मुंबई गुन्हे शाखेने या अधिकाऱ्याला घोषित गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. मुंबईतील मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी सिंग यांच्यासह अन्य दोन आरोपी रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ ​​बबलू यांनाही घोषित करण्याचे आदेश जारी करावेत, असा अर्ज दाखल केला.

अर्जात म्हटले आहे की तीनवेळा वॉरंट जारी जारी करूनही, तीन आरोपी बेपत्ता आहेत. म्हणून त्यांना गुन्हेगार म्हणून घोषित केले जावे आणि न्यायालयाने फरार आरोपींसाठी घोषणा जारी करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 82 आणि 83 अंतर्गत तपासासाठी त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून त्यांची मालमत्ता जप्त करावी.

कलम ८२ मध्ये असे म्हटले आहे की “कोणत्याही न्यायालयाला विश्वास ठेवण्याचे कारण असेल (पुरावा घेतल्यावर किंवा नसो) ज्याच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केले आहे अशी कोणतीही व्यक्ती फरार झाली आहे किंवा स्वत: ला लपवत आहे जेणेकरून अशा वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे न्यायालय प्रकाशित करू शकते. लिखित उद्घोषणा ज्यामध्ये त्याने अशा घोषणा प्रकाशित केल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांपेक्षा कमी नसलेल्या विशिष्ट ठिकाणी आणि निर्दिष्ट वेळी हजर राहणे आवश्यक आहे.

आता मुंबई पोलीस सिंग यांच्यासह तिन्ही आरोपींच्या शेवटी ते ज्या ठिकाणी होते, असं कळतंय तिथे जाऊन पोस्टर चिकटवणार आहेत ज्यामध्ये त्यांनी न्यायालयात हजर राहणं बंधनकारक आहे असं नमूद केलेलं असणार आहे.