MPSC : आता तृतीयपंथीयांनाही पोलीस भरतीत संधी; सरकारनं हायकोर्टात दाखवली तयारी

काय म्हटलं याचिकाकर्त्यांनी?

२०२२ च्या पोलीस भरती प्रक्रियेत फॉर्म भरण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना वेबसाईटवर केवळ स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. त्यावरुन संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती.

तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिला आहे, मात्र राज्य सरकारने अद्याप या आरक्षणाचा लाभ सुरूच केलेला नाही, असा दावा करणारी याचिका ‘मॅट’समोर दाखल करण्यात आली.

मॅटने याबाबत शासन आणि राज्य लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केल्यानंतर, तृतीयपंथींसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय अद्याप सरकारच्या विचाराधीन आहे, असं उत्तर सरकारी वकिलांनी दिलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत २३ नोव्हेंबरपासून एक पद परीक्षा आणि त्यानंतरच्या सर्व टप्प्यांत राखून ठेवावे’, असा अंतरिम आदेश देत ‘मॅट’ने ही याचिका निकाली काढली. याच आदेशाला राज्य सरकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

न्यायालयात काय झालं?

मात्र आता केंद्राच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर बोट ठेवतं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता राज्याचे महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला सांगितलं की गृह विभागातील सर्व भरतींसाठी तुर्तास आम्ही सरसकट हा पर्याय देऊ शकणार नाही.

मात्र याचिकाकर्त्यांनी केवळ पोलीस भरतीसंदर्भातच मागणी केल्यानं १३ डिसेंबरपर्यंत पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसंच अडीच महिन्यात शारीरिक चाचणीसाठीही नियमावली तयार केली जाईल. त्यानुसार चाचणी घेतली जाईल. त्यात उमेदवार पात्र ठरले तर त्यांना पोलीस दलात भरती करुन घेऊ, अशीही स्पष्ट भूमिका सरकारनं उच्च न्यायालयात मांडली.