PAN-Aadhaar Link करण्यासाठी आता थेट मोजावे लागणार पैसे

मुंबई: जर तुम्ही अजून तुमचे PAN Card हे Aadhaar सोबत लिंक केले नसेल. तर आजच तुमचं पॅनकार्ड हे आधारशी लिंक करा. कारण जर आपण आपलं पॅन आज लिंक केलं नाही तर उद्यापासून यासाठी आपल्याला पैसे मोजावे लागणार आहेत. पॅनकार्ड हे आधारकार्डशी लिंक करण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा तारीख वाढवली आहे. याची अंतिम तारीख एक वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे. मात्र, आता ही सेवा आपल्याला ‘फुकट’ मिळणार नाही.

PAN-Aadhaar Link साठी आणखी एक वर्ष

आयकर विभागासाठी (Income Tax Department) धोरणं बनवणारी सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT)पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख ही 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच जवळजवळ वर्षभरासाठी ही तारीख वाढविण्यात आली आहे.

CBDT ने बुधवारी संध्याकाळी उशिरा याबाबत अधिसूचना जारी केली. नोटिफिकेशनमध्ये असे लिहिले आहे की, करदात्यांची गैरसोय कमी करण्यासाठी आधार कार्डसोबत पॅन कार्ड लिंक करण्याची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने पॅनला आधारशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख चौथ्यांदा वाढवली आहे.

सीबीडीटीच्या या नवीन व्यवस्थेनंतर ज्यांचे पॅनकार्ड आजपर्यंत आधारशी लिंक केलेले नाही, ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम करत राहतील. अशा प्रकारे, आयकर रिटर्न भरण्यापासून ते परतावा मिळवण्यापर्यंत, ते पूर्वीप्रमाणेच वापरले जाऊ शकते.

मोफत सेवा संपली, ‘एवढे’ पैसे मोजावे लागणार

आतापर्यंत या कामासाठी करदात्यांना कोणतेही पैसे द्यावे लागत नव्हते. मात्र आता ही ‘मोफत सेवा’ बंद करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, जर करदात्याने 1 एप्रिल 2022 ते 30 जून 2022 दरम्यान PAN-Aadhaar Link केले तर त्याला 500 रुपये आणि त्यानंतर केल्यास 1,000 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे.

त्यामुळेच पॅन-आधार हे मोफत लिंक करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. जर आपण लिंक केलं नसेल तर तात्काळ लिंक करुन घ्या. नाहीतर उद्यापासून याच गोष्टीसाठी आपल्याला पैसे मोजावे लागतील.

PAN-Aadhaar लिंक करण्याची शेवटची संधी, आता वेळ दवडू नका, पाहा कसं करता येणार लिंक

सरकारने का घेतला असा निर्णय?

खरं तर आतापर्यंत सरकारने अनेकदा पॅन कार्ड हे आधारशी लिंक करण्यासाठी बऱ्याचदा तारीख वाढवली होती. पण असं असताना देखील अद्यापही देशातील अनेकांनी ते लिंक केलेलं नाही. त्यामुळेच आता सरकारने याबाबत कठोर निर्णय घेऊन यासाठी थेट शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.