मोदींना काय अधिकार?; ‘वेदांता-फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट’वरून पृथ्वीराज चव्हाण संतापले

फॉक्सकॉन-वेदांता प्रोजेक्ट गुजरातला गेल्यानं शिंदे-फडणवीस सरकारबरोबरच मोदी सरकारही टीकेचे धनी ठरत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेत गंभीर आरोप केला आहे. पुढचा प्रोजेक्ट तुम्हाला देऊ हे सांगणारे तुम्ही कोण, असा थेट सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदींना केला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची कराड येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी त्यांनी थेट मोदींनाच लक्ष्य केलं. चव्हाण म्हणाले, “1991 ला आम्ही प्रकल्प कुठे नेमायचा, कुठे सुरू करायचा यातून सरकारने संपूर्णपणे अंग काढून घेतलं होतं. कारण त्यापूर्वी लायन्स परमिट राज म्हटलं गेलं होतं. मोदींनी उद्योगांमधील लायन्सन राज पुन्हा सुरू केलं आहे.”

तुम्ही कोण आहात?; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोदींना सवाल

“मोदींना काय अधिकार आहे सांगायचा की आम्ही तुम्हाला देतो म्हणून? हा राज्य सरकार आणि उद्योगाचा प्रश्न आहे. यात सर्व अटी जर पूर्ण केल्या, तर त्यामध्ये भारत सरकारने देऊ केलेलं अनुदान दिलं पाहिजे”, अशा शब्दात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारला खडेबोल सुनावले.

“आता छातीठोक म्हणताहेत की तुम्हाला पुढचा दिला. अशा प्रकारे १९९१ नंतर उद्योगधंद्यांमध्ये परमिट राज आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरातमध्ये गेला, हे पहिलं उदाहरण आणि आता तुम्हाला पुढचं देऊ असं सांगताहेत. तुम्ही कोण आहात? गुंतवणूक येणार आहे की नाही हे बघितलं पाहिजे ना. तुम्ही सांगणारे कोण? ही भारत सरकारची गुंतवणूक नाहीये. ही खासगी गुंतवणूक आहे”, असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदींना सवाल केला आहे.

मोदींच्या नेतृत्वामुळे प्रकल्प गुजरातला?; शिंंदेंना खडेबोल सुनावत शरद पवारांनी दिलं उत्तर

डबल इंजिन सरकारची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागतेय -पृथ्वीराज चव्हाण

“हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत दूर्दैवी निर्णय झालेला आहे. आणि यावर चर्चा झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात जे डबल इंजिन सरकार आहे. या डबल इंजिन सरकारची किती मोठी किंमत महाराष्ट्र सरकारला मोजावी लागतीये, त्याचा उल्लेख होणं गरजेचं आहे”, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

वेदांता ग्रुपवर माझा विश्वास नाही असं का म्हणाले शरद पवार?

“मी मुख्यमंत्री असताना सागरी पोलीस प्रशिक्षण अकादमी करता ३०० एकर जमीन पालघर जिल्ह्यात केंद्राला जमीन दिली होती. त्यावेळचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेंनी हा प्रकल्प मान्य केला होता. २०१४ ला सत्तांतर झालं आणि नव्या सरकारने हा प्रोजेक्ट द्वारेकला पळवून नेला. तो परत आणण्यासाठी नंतरच्या सरकारने (फडणवीस सरकार) कोणतेही प्रयत्न केले नाही”, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.