Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार, What’s App च्या याचिकेवर केंद्र सरकारचं कोर्टात उत्तर

Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे असं म्हणत मोदी सरकारने Whats App कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोर्टात उत्तर दिलं आहे. नवे डिजिटल नियमांमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं सांगत Whats App ने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यानंतर आता केंद्र सरकारने या याचिकेला उत्तर दिलं आहे. Whats App ने सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

केंद्र सरकार विरोधात Whats App ची कोर्टात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत

Whats App ने काय म्हटलं आहे?

Whats App वापरकर्त्याची गोपनीयता हे आमचं प्राधान्य आहे. Whats App हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनवर आधारीत आहे. हे तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि विश्वसनीय आहे. हे तंत्रज्ञान Whats App वापरणाऱ्याची सुरक्षितता निश्चित करतं. 25 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टात आम्ही याचिका दाखल केली आहे.नव्या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांच्या युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱ्या सेंडरची आणि स्वीकारणाऱ्या रिसिव्हरची माहिती नव्या नियमांनुसार कंपनीला देणं बंधनकारक असणार आहे. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन दिले आहे. ‘चॅट कुठून आणि कोणाला पाठवला जातात याचा माग घेण्यासाठी भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन ठरेल’ असं व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे.

Twitter, Facebook आणि What’s App चं भारतात काय होणार?

केंद्र सरकारने काय उत्तर दिलं आहे?

Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे. सरकारही लोकांचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. मात्र आम्ही जो नियम लावत आहोत तो काही गोष्टींबाबत प्रतिबंध लावण्यासाठी लावत आहोत. तसंच कोणताही मौलिक अधिकार पूर्ण नसतो हेदेखील आपल्याला माहित आहेच. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद याबाबत म्हणाले की ‘केंद्र सरकार सगळ्या नागरिकांचा खासगीकरणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी कटीबद्ध आहेत. मात्र त्याचसोबत सरकारची जबाबदारी हीदेखील आहे की कायदा सुव्यस्था अबाधित ठेवणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं पालन करणं ही देखील आमची जबाबदारी आहे. सगळ्या न्यायिक सिद्धातांनुसार Right to Privacy सहीत कुठलाच अधिकार हा पूर्णतेच्या अधीन नाही, तर तो नियमांच्या अधीन आहे.’

आणखी काय म्हटलं आहे केंद्र सरकारने कोर्टात?

नव्या गाईडलाईन्समुळे Whats App च्या नॉर्मल फंक्शन्सवर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र ज्या वेळी मेसेज ओरिजिनची आवश्यकता असेल त्यावेळी तो द्यावा लागेल. तसंच बलात्कार, सेक्शुअल मटेरियल, चाईल्ड सेक्सुअल अब्युज या प्रकरणांमध्ये पडताळा करण्यासाठीही याची गरज असेल. अशा वेळी WhatsApp ला मेसेज ओरिजिन सांगावं लागणार आहे. जेणेकरून हा मेसेज कुणी पाठवला याचा शोध घेता येईल.

WhatsApp ने हे म्हटलं होतं की मेसेज ओरिजिनचा ट्रेस करण्याचा अर्थ हा होतो आहे की WhatsApp वापरणाऱ्या सगळ्या युजर्सचे मेसेज ट्रेस करावे लागतील आणि त्याचा डेटाबेस तयार करावा लागेल. यामुळे यूजरची प्रायव्हसी धोक्यात येईल.