यशवंत जाधवांच्या अडचणी वाढणार, एका तक्रारीमुळे जाधव ED च्या रडारवर येण्याची शक्यता

मुंबई महापालिकेचे माजी स्थायी समिती प्रमुख आणि ‘मातोश्री’च्या जवळचे नेते म्हणून ओळख असलेल्या यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाने काही दिवसांपूर्वीच छापेमारी केली होती. या छापेमारीत यशवंत जाधव यांना बोगस कंपन्यांकडून पैसा मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच काही बोगस कंपन्यांची मालकीही जाधव यांच्या नावावर असल्याचं आयकर विभागाच्या तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असताना आता यशवंत जाधव यांच्या अडचणींमध्ये भर पडण्याची शक्यता आहे.

आयकर विभागाच्या कारवाईत समोर आलेली कंपनी Pradhan Dealers Pvt Ltd विरुद्ध The Registrar of Companies (ROC) ने तक्रार दाखल केली आहे. Ministry of Corporate Affairs या प्रकरणात लक्ष घालत असल्याची बातमी मुंबई तक ने याआधीच दिली होती. ROC ने या प्रकरणात तक्रार दाखल करणं जाधवांना चांगलंच महागात पडू शकतं. कारण ही तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल झाला तर ईडी या प्रकरणाचा तपास आपल्या हातात घेऊ शकतं.

ROC ने या प्रकरणात मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून यावरुन पोलिसांनी प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली आहे. या प्राथमिक चौकशीच्या अहवालावरुन पोलीस FIR दाखल करु शकतात. आयकर विभागाला आपल्या चौकशीत Pradhan Dealers Pvt Ltd कंपनीकडून यशवंत जाधव यांच्या परिवाराला १५ कोटी रुपये मिळल्याचं समजलं. हा आर्थिक व्यवहार अशा पद्धतीने झाला होता की १५ कोटी रुपये हे White Money च्या स्वरुपात दाखवण्यात आले होते. या प्रकरणात आयकर विभागाने आतापर्यंत यशवंत जाधव यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव, प्रधान कंपनीचा बोगस संचालक आणि एन्ट्री ऑपरेटर उदय शंकर महावरचा जबाब नोंदवला आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने यशवंत जाधव यांनी महापालिकेत ज्या कंपन्यांना कंत्राट दिली त्याचीही आयकर विभागाने चौकशी केली. या चौकशीत जाधव परिवाराने प्रधान कंपनीला कर्जाची परतफेड म्हणून दिलेले पैसे हे विविध मार्गांनी फिरवून कंत्राटदार बिमल अग्रवालच्या कंपनीत आल्याचं समजलं. यातील पैशांमधून यशवंत जाधव यांनी आपल्या सासुबाई सुनंदा मोहीते यांच्या नावावर भायखळा परिसरात Imperial Crown नावाचं एक हॉटेलही खरेदी केल्याचं समोर आलं.

ROC ने दाखल केलेल्या तक्रारीत प्रधान डिलर्स आणि इतर चार कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रींग झाल्याचं म्हटलं आहे. या कंपन्या फक्त कागदावरच असून यांचा कोणताही बिझनेस नसल्याचं समोर आलं आहे. ROC हा विभाग Ministry of Corporate Affairs च्या अंतर्गत येतो, त्यामुळे या प्रकरणात आता पुढे काय कारवाई होते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.