Union Budget 2023 : वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी काय आहे?

नवी दिल्ली: जुनी प्रदूषणकारी वाहने बाहेर काढण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि या धोरणासाठी राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी मोठी घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये, जुनी केंद्र सरकारची वाहने स्क्रॅप आणि बदलण्यासाठी, तसेच राज्यांना जुनी सरकारी वाहने आणि रुग्णवाहिका बदलण्यासाठी मदत करण्यासाठी भरपूर निधी देण्यात आला आहे.

Budget 2023: PM मोदींनी दिलं मोठं गिफ्ट, 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न Tax Free

हरित अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या उद्दिष्टाचा हा एक भाग आहे. सीतारामन म्हणाल्या, “जुनी प्रदूषक वाहने बदलणे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला हरित करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि खूप आवश्यक आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाच्या पुढे, स्क्रॅपिंग धोरणासाठी पुरेसा निधी दिला गेला आहे. “जुनी वाहने आणि जुन्या सरकारी रुग्णवाहिका बदलण्यासाठी राज्यांना देखील मदत केली जाईल,” असं त्या म्हणाल्या.

काय आहे वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचा उद्देश जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याची योजना आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणारे हे धोरण आता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या नवीन वाहनांना 25 टक्के कर सवलत देईल. 2021 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निरुपयोगी आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले आणि नितीन गडकरी म्हणाले की ते प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून 150 किमीच्या आत ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करू इच्छित आहेत.

Union Budget 2023 : काय स्वस्त, काय महाग; खिशावर कसा होणार परिणाम?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते (MoRTH), या प्रकल्पामुळे सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आणि 35,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या धोरणानुसार, 20 वर्षांपेक्षा जुनी खाजगी प्रवासी वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवू शकली नाहीत तर त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.

9 लाख सरकारी वाहने होणर भंगार

भारत सरकारने यापूर्वी 10 वर्षांपेक्षा जुन्या खाजगी डिझेल वाहनांसाठी आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांसाठी वाहन स्क्रॅपेज धोरण लागू केले होते. आता सरकारने जाहीर केले आहे की 1 एप्रिल 2023 पासून 15 वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहने आणि बसेस बंद होतील. केंद्र आणि राज्यांच्या मालकीची 15 वर्षांहून अधिक जुनी 900,000 वाहने रद्द केली जातील कारण सरकार रस्ते वाहतूक क्षेत्राचे कार्बनीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

FICCI द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना नितीन गडकरी म्हणाले, “भारत सरकार देशातील गतिशीलता क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ते अधिक शाश्वत आणि कार्बन न्यूट्रल बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी आणि बायो-एलएनजी या गाड्यांचा वापर करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही आता नऊ लाखांहून अधिक सरकारी वाहने हटवण्यास मान्यता दिली आहे, त्यामुळे वायू प्रदूषणात आणखी घट होईल.