केंद्र सरकार विरोधात Whats App ची कोर्टात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत

केंद्र सरकारच्या नव्या डिजिटल धोरणाविरोधात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या धोरणांना आणि नियमांना विरोधही केला जातो आहे. अशात Whats App ने यासंदर्भात कोर्टात धाव घेतली आहे. नव्या धोरणांमुळे युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडलाय. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारचे नवे नियम युझर्सच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपनं केला आहे.

Whats App च्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं आहे?

Whats App वापरकर्त्याची गोपनीयता हे आमचं प्राधान्य आहे. Whats App हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनवर आधारीत आहे. हे तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि विश्वसनीय आहे. हे तंत्रज्ञान Whats App वापरणाऱ्याची सुरक्षितता निश्चित करतं. 25 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टात आम्ही याचिका दाखल केली आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपने मंगळवारी ही याचिका दाखल केली आहे. नव्या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांच्या युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱ्या सेंडरची आणि स्वीकारणाऱ्या रिसिव्हरची माहिती नव्या नियमांनुसार कंपनीला देणं बंधनकारक असणार आहे. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन दिले आहे. ‘चॅट कुठून आणि कोणाला पाठवला जातात याचा माग घेण्यासाठी भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन ठरेल’ असं व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे.

Twitter, Facebook आणि What’s App चं भारतात काय होणार?

आम्ही आमच्या युझर्सच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी समाजाचा भाग म्हणून आणि जगभरातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवणार आहोत. या माध्यमातून आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंतींचा आम्ही स्वीकार करुन सरकारला नक्कीच सहकार्य करु असं व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.