यवतमाळच्या तीन शेतकऱ्यांना कायदेशीर लढ्यासाठी थेट स्वित्झर्लंड सरकारची मदत

यवतमाळ : जिल्ह्यातील कीटकनाशक फवारणी करताना बाधित होवून मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांना कायदेशीर लढाईसाठी आता थेट स्वित्झर्लंड सरकारने आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील वकिलांची संपूर्ण फी स्वित्झर्लंड सरकार उचलणार आहे. स्विस सरकारचा हा निर्णय म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा विजय असून आता सिजेंटा कंपनी विरोधात कायदेशीर लढाईला बळ मिळाले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, विविध देशात विक्रीस बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात परवानगी देण्यात आली होती. मात्र 2017 मध्ये किटकनाशकांचा शेतात वापर करीत असतांना 23 शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता. याव्यतिरीक्त जवळपास 600 पेक्षा जास्त शेतकरी तसेच शेतमजुर सुध्दा गंभीर बाधीत झाले होते. यात घाटंजी तालुक्यातील बंडू सोनूले यांचाही समावेश होता. यासंदर्भात किटकनाशक बनविणाऱ्या विविध कंपन्यांविरुध्द कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.

भ्रष्टाचाराचं स्मारक तोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हातात हातोडा दिला : किरीट सोमय्या

त्यामुळे पिडीत 2 शेतकऱ्यांच्या पत्नी आणि जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्यावतीने संबंधित कीटकनाशक बनविणाऱ्या सिजेंटा या कंपनीविरुध्द महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे देवानंद पवार तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) चे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी जुन 2021 मध्ये सिजेंटा कंपनीचे हेडक्वार्टर असलेल्या स्वीस मधील न्यायालयात दावा दाखल केला. याच प्रकरणात आता स्विस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्याबाजूने केस लढणाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यंदाचा दसरा मेळावा कुणाचा? उद्धव ठाकरेंचा की एकनाथ शिंदेंचा?

स्विस येथील न्यायालयीन धोरणानुसार तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र कंपनीने नकार दिल्याने आता ही केस न्यायालयात सुरु झाली आहे. ही केस लढणारे भारतातील रहिवासी असून अत्यंत गरीब आहेत. दुसरीकडे स्विसमध्ये केस लढतांना त्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे स्विस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर या केससाठी लागणारा खर्च स्वतः करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्यावतीने तक्रार करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. पिडीत शेतकऱ्यांचा परिवार तसेच जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांनी सुध्दा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.