भूषण गवईंनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी राणेंना दिला झटका, पुण्यातील 'ते' प्रकरण काय?

पुण्यातील 'त्या' प्रकरणाची पार्श्वभूमी

• स्थळ: पुणे, कोंढवा भागातील वन विभागाची 30 एकर जमीन.
• वर्ष: 1998, जेव्हा नारायण राणे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री होते.
• वाद: या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे होता, परंतु तत्कालीन सरकारने ती रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घाईघाईने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता घेतल्याचा आरोप होता.
• कायदेशीर लढाई: या निर्णयाविरोधात वन विभाग आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. प्रकरण अनेक वर्षे न्यायप्रविष्ट होते.

हे ही वाचा>> "राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येण्याचा निर्णय आता...", शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा निकाल:

निकालाची तारीख: 14 मे 2025 नंतर, भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच महत्त्वपूर्ण निकाल होता.

बेकायदेशीर निर्णय: 1998 मधील नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. जमीन वन विभागाची असल्याने ती बिल्डरला देणे चुकीचे होते.

जमीन परत करण्याचे आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाने ही 30 एकर जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या जमिनीची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

हे ही वाचा>> अमरावतीचा जन्म, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ते थेट CJI... न्या. भूषण गवई यांची संपूर्ण कारकीर्द

प्रकरणाचे राजकीय परिणाम:

नारायण राणे, सध्या भाजपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री, यांच्यावर या निकालामुळे विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. X वरील पोस्ट्सनुसार, काहींनी हा निकाल राणेंना “दणका” म्हणून संबोधला आहे.

वन विभागाच्या जमिनीचे संरक्षण आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे पुण्यातील कोंढवा भागातील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होईल.

कायदेशीर महत्त्व: हा निकाल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्यकाळातील पहिला मोठा निर्णय आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर दृष्टिकोन आणि निष्पक्षतेची प्रशंसा होत आहे.

ही जमीन शेकडो कोटी रुपयांची आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. या प्रकरणात अनेक वर्षे सुनावणी झाली. वन विभागाने असा युक्तिवाद केला की, ही जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे आणि ती बिल्डरला देणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याबद्दल:

भूषण गवई यांनी 14 मे 2025 रोजी भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

ते मूळचे अमरावती येथील असून, त्यांचे वडील रा. सु. गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि माजी राज्यपाल होते.

त्यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले असून, अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे.

नारायण राणेंबद्दल:

नारायण राणे हे भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आहेत.

त्यांचे पुत्र निलेश राणे यांच्याशी संबंधित पुण्यातील डेक्कन मॉल प्रकरणातही पुणे महापालिकेने मिळकत सील केल्याची घटना 2024 मध्ये घडली होती, ज्यामुळे राणे कुटुंब चर्चेत आले होते.