जब संसद मौन हो जाती है, तो सड़के बोलने लगती है...

हेही वाचा : महिलेचा लोकलच्या दारात लटकून प्रवास, पण वाटेत रेल्वेच्या पुलाचा खांब आला, थरारक VIDEO

सरकारने संवादाऐवजी स्वीकारला दडपशाहीचा मार्ग

पंतप्रधानांनी तरुणांच्या असीम क्षमता आणि आकांक्षांचा उल्लेख केला. त्याच दिवशी सोनम वांगचूक यांच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि विविध कार्यकर्ते जंतर-मंतरवरून संसदेकडे मोर्चा काढण्यासाठी जमत होते. नीट, सीईटी आणि सीबीएसई परीक्षांमधील कथित घोळाची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, आंदोलन रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आले. विविध ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले.  सरकारने संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला. याचवेळी संसदेत नीट प्रकरणावर चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरून गदारोळ झाला आणि कामकाज वारंवार स्थगित करण्यात आले.

हेही वाचा : जंतर-मंतरवर आंदोलक पुन्हा जमायला सुरुवात, जोरदार घोषणाबाजी सुरु

पंतप्रधानांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात विरोधाभास 

सेंटर पॉईंटमध्ये पुढे 'तथ्य' आणि 'तर्क' या दोन शब्दांचा आधार घेत नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला. गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या संधी धोक्यात आल्या. प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे गेली आणि काही जणांना अटक झाली. या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी शिक्षण मंत्रालयावर असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आंदोलन सुरू होऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही सरकारकडून किंवा शिक्षणमंत्र्यांकडून आंदोलकांशी संवाद साधण्यात आला नाही. पंतप्रधानांनी ज्या 'तथ्य' आणि 'तर्क' यांच्या आधारे चर्चा व्हावी, असे सांगितले होते, त्याच तत्त्वांची अंमलबजावणी सरकारने केली का, असा प्रश्न या कार्यक्रमातून उपस्थित करण्यात आला.

"जब संसद मौन हो जाती है तो सड़कें बोलने लगती हैं"

कार्यक्रमाच्या शेवटच्या भागात नरेंद्र मोदी यांनी 2013 आणि 2014 मध्ये विरोधी पक्षात असताना आंदोलनांवरील पोलिस कारवाईवर टीका केली होती. निर्भया आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या लाठीमारावर त्यांनी व्यक्त केलेली भूमिका आणि आजची परिस्थिती यांची तुलना करत मोदींकडून सरकारवर टीका करण्यात आली. कोणतेही सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधी मतांकडे दुर्लक्ष करू लागते, असा आरोप करत लोकशाहीत संवाद आणि उत्तरदायित्व यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या "जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और जब संसद मौन हो जाती है तो सड़कें बोलने लगती हैं" या विधानाचा संदर्भ देत सरकारने तथ्य, तर्क आणि संवाद या तिन्ही गोष्टींचा स्वीकार करण्याची गरज असल्याचे मत सेंटर पॉईंटमधून व्यक्त करण्यात आले.