ज्ञानेश कुमारांना हटवणं एवढं सोप्पं आहे का? प्रक्रिया एकदा पाहा!

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरुन हटवण्यासाठी जी प्रक्रिया राबवता येते, तशीच प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना पदच्युत करण्यासाठी करावी लागते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदच्युत करण्यासाठीची प्रक्रिया आणि तरतूद नमूद करण्यात आलीये. 2023 च्या Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act मधील कलम 11 मध्येही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनामा आणि पदावरून हटवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त राष्ट्रपतींना लेखी राजीनामा देऊ शकतात; मात्र त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे प्रक्रिया राबवावी लागते. 

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रक्रिया काय?

ही प्रक्रिया थेट सुरू होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदच्युतीसाठी असलेल्या Judges (Inquiry) Act, 1968 मधील प्रक्रियेप्रमाणे सुरुवातीला संसदेत ठराव मांडण्यासाठी नोटीस द्यावी लागते. लोकसभेत ही नोटीस देण्यासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या, तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती उपलब्ध सामग्रीचा विचार करून ठराव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात. ठराव स्वीकारल्यास चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक नामांकित विधिज्ञ यांचा समावेश असतो. 

चौकशी समितीने गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्याचे नमूद केल्यानंतरच पुढची संसदीय प्रक्रिया सुरू होते. पदच्युतीचा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमतासोबत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो त्याच अधिवेशनात राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो आणि राष्ट्रपती पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करू शकतात. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना केवळ सरकारच्या निर्णयाने सहजपणे पदावरून हटवता येत नाही; त्यासाठी संसद आणि राष्ट्रपतींच्या सहभागाची ही विशेष प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.