दुष्काळावरील चर्चेसाठी अधिवेशन बोलवा, 'त्या' 31 हजार कोटींचा हिशोब द्या; ठाकरेंचे सरकारला बेधडक सवाल

हेही वाचा : फार्महाऊसवर क्रूरतेचा कळस! पोलिसांसह सीआरपीएफ जवानाकडून 23 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार

पाण्याची उपलब्धतेसाठी तातडीने लक्ष देण्याची गरज

उद्धव ठाकरे म्हणाले, सध्या शेतकऱ्यांची पिके करपून गेली असून खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून गेला आहे. पाऊस पडला तरी आतापर्यंत नुकसान झालेल्या पिकांना त्याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ दौरे न करता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

हेही वाचा : 'सभेला गर्दी होते मग मतं कुठे जातात?' ज्ञानेश कुमारांचा दाखला देत राज ठाकरेंचे जोरदार प्रत्युत्तर

पीक विम्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्टता आणावी

गेल्या वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, सध्याची कर्जमाफी आणि पीक विमा याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला, किती रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली, याची गावनिहाय माहिती उपलब्ध करून द्यावी. एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाल्यानंतर पीक विम्यासाठी नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. नुकसान झाल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांना अत्यल्प रकमेचे विमा धनादेश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानाच बँकांकडून पुढील कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, याची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी, असेही ठाकरे म्हणाले.

दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात तातडीने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या तीन महसूल विभागांमध्ये स्वतंत्र कॅबिनेट बैठका घ्याव्यात. तालुकानिहाय दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे.  पाणीटंचाई असलेली गावे, टँकरची संख्या आणि चाऱ्याची उपलब्धता याची दररोज माहिती द्यावी. विधिमंडळात जाहीर झालेली मदत शक्य तितक्या लवकर, जास्तीत जास्त 45 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली पाहिजे,अशा विविध मागण्या उद्धव ठाकरेंनी केल्या. 

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची आणि मराठवाडा व विदर्भातून स्थलांतर वाढण्याची शक्यता असल्याने सरकारने त्यासाठीही नियोजन करावे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. मोठ्या प्रकल्पांसाठी आणि इतर योजनांसाठी खर्च होणारा निधी तात्पुरता दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात शेतकरी मदत केंद्र सुरू करून पंचनामे, कर्जमाफी आणि सरकारी मदत प्रत्यक्ष मिळते की नाही, याचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही उद्धव ठाकरेंनी दिल्या. सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष उपाययोजना कराव्यात आणि पुढील आठवड्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दुष्काळाबाबत ठोस निर्णय जाहीर करावेत, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.