अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं भलं मोठं स्पष्टीकरण! नेमकं काय घडतंय?

हेही वाचा : महिलेनं प्रेमप्रकरणातून तीन मुलांना मिठाईत विष मिसळून संपवलं, इंस्टाग्रामद्वारे पुरूषाशी संपर्क

SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर 14 वेळा आक्षेप घेतल्याचा दावा

SIR शी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी टिप्पण्या केल्या होत्या आणि निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचारही करण्यात आला होता, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या टिप्पण्यांना औपचारिक असहमती मानता येणार नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका अहवालात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा रेकॉर्डवर आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही निर्णय त्यांची माहिती नसताना घेण्यात आल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वीही निवडणूक आयोगात वेगळी भूमिका नोंदवण्याची उदाहरणे आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आचारसंहितेशी संबंधित काही तक्रारींवर वेगळी भूमिका घेतली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्या कथित अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणात इतर आयुक्तांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली होती.

हेही वाचा : 'हे इतकं विषारी होत चाललंय..', साहिल वाकोडे आत्महत्या प्रकरणावर राज ठाकरेंची पोस्ट

"मतभेद ही लोकशाहीची स्वाभाविक प्रक्रिया"

दरम्यान, SIR मधील डेटा फीडिंग सिस्टममध्ये कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप आयोगाच्या सूत्रांनी फेटाळला आहे. संपूर्ण देशासाठी एकच सिस्टम असून सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकारी त्याच सिस्टममध्ये डेटा भरतात, असे आयोगाने म्हटले आहे. आतापर्यंत याबाबत कोणाचीही तक्रार आलेली नसल्याचेही सांगण्यात आले. आयोगाच्या सूत्रांनी मतभेद ही लोकशाहीची स्वाभाविक प्रक्रिया असल्याचे म्हटले असून, मागील 14 महिन्यांत सुरुवातीला मतभेद झाल्यानंतरही अनेक वेळा सर्वसंमतीने निर्णय झाल्याचा दावा केला आहे. या काळात सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आल्याचेही आयोगाने सांगितले. मात्र, या संपूर्ण मुद्द्यावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. टीएमसी खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत प्रलंबित प्रस्ताव समोर आणण्याची मागणी केली. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी आणि जयराम रमेश, आप नेते सौरभ भारद्वाज तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही SIR आणि आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका व्हिडीओद्वारे मत चोरीचा मुद्दा उपस्थित करत, मत चोरी हा भारतीय जनतेविरोधातील गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. हा संविधानावर थेट हल्ला असल्याचा आरोप करत त्यांनी भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोगावर देशाशी गद्दारी केल्याचा आरोप केला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही आयोगाच्या काही आदेशांवर आणि परिपत्रकांवर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाच्या औपचारिक मंजुरीशिवाय काही आदेश जारी करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. SIR प्रक्रियेलाही त्यांनी बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द करण्याची मागणी केली. दरम्यान, माजी निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनी मतभेद होणे शक्य असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, आयोगाच्या बैठकीत चर्चा करून हे मतभेद दूर केले जातात आणि सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जातात. मात्र, मागील दहा महिन्यांत दोन आयुक्तांनी 14 वेळा विरोध केल्याचा दावा प्रथमच समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले. कायद्यानुसार कोणत्याही एका आयुक्ताकडे स्वतंत्रपणे अधिकार नसून तीनही आयुक्त एकत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतात, असेही रावत यांनी स्पष्ट केले.