'यांच्या नाकावर टिच्चून महिलांना....', महिला आरक्षण विधेयकावरून देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांचं नाव घेत केला हल्लाबोल

नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? 

'भगिणींनो आणि बांधवांनो 1996 पासून महिलांना आरक्षण देण्याची आधीपासून मागणी होती. मात्र, काँग्रेसने कधीही या मागणीचा विचार केला नाही, या संदर्भातील विधेयक आणलं नाही. अटलजींनी तीन वेळा विधेयक आणलं, मात्र, बहुमत नसल्याने ते विधेयक त्यांना पारित करता आलं नाही. मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांना बहुमत असताना, काँग्रेसच्या सरकारने हे विधेयक आणलं नाही, कारण पहिल्यापासून काँग्रेसची निती महिला आरक्षणाला विरोध करण्याचीच होती', असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा घेतला समाचार 

ते म्हणाले की, 'काही बोलघेवडे लोक माझे 2023 चं 'ते' ट्विट दाखवतात आणि म्हणतात की, 2023 मध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आलं होतं, तर आता विधेयक आणण्यात का आलं? झोपलेल्याला जागं करता येतं, जे झोपेचे सोंग घेऊन बसलेले लांडगे आहेत त्यांना महिलांचं आरक्षण नकोय. त्यांना माहिती होतं की, 'एनडीए'कडे 2/3 बहुमत होतं, आपण जरी मत नाही दिलं तरी बिल पास होणार, मग मुकाट्याने समर्थन दिलं आणि संविधान संशोधन होऊन आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर हे लोक म्हणतात की, डिलिमिटेशन कशासाठी? यानंतर 2011 चं सेन्सस कशाकरता? 2023 ला हे विधेयक पारित करण्यात आलं होतं की, हे सेन्सस करायचं, डिमिलिटेशन करायचं मग हे दिड शहाणे त्यावेळी शांत बसले होते. मग त्यावेळी या दिड शहाण्यांनी विधेयक मान्य केलं, आता म्हणतायत डिलिमिटेशन कशासाठी?' 

'आता डिलिमिटेशन केलं नाही,तर महिलांना आरक्षण मिळू शकत नाही. अशातच नरेंद्र मोदी यांनी जो कायदा आणलाय, तो 2029 च्या निवडणुकीच्या कायद्यासाठी तरदूत करण्यात आला. नवीन सेन्ससला वेळ लागणार असल्याचा अंदाज आल्याने 2027 मध्ये सेन्सल होईल, 2028 मध्ये आकडे येतील, 2029 मध्ये डिलिमिटेशन सुरु केलं तर 2034 मध्ये देखील लागू होईल की नाही हे सांगता येणार नाही'. 

'सेन्ससचा प्रश्न नरेंद्र मोदी यांनी सोडवला, दुसरीकडे साऊथचे राज्य म्हणत होते की, आम्ही लोकसंख्या वाढ रोखली, त्यामुळे डिलिमिटेशन झालं तर आमच्या जागा कमी होतील आणि उत्तरेच्या जागा वाढतील, अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी मार्ग काढला की, राज्यांना 50 टक्के जागा वाढवण्याचा निर्णय हा डिलिमिटेशनने केला, त्यामुळे साऊथच्या राज्यांना लोकसभेत 23.67 टक्के रिप्रेझेंटेशन होतं, ते आता डिलिमिटेशननंतर 23.87 टक्क्यांवर गेलं असतं, ते कमी झालं नसतं.' 

दरम्यान, 'कोणत्याच राज्यातील संसदेचं रिप्रेझेंटेशन कमी होणार नाही', अशा प्रकारचा निर्णय केला. 'जे डिलिमिटेशन होईल ते राज्याच्या लोकसंख्येनुसार होईल असं सांगितलं. याचा मोठा परिणाम महाराष्ट्रासारखं राज्य याआधी जे डिलिमिटेशन झालं त्यात ग्रामीण भागातील जागा कमी झाल्या आणि शहरातील जागा वाढल्या. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या फॉर्म्युल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या जागा कमी न होता त्यात देखील वाढ होतेय, तसेच शहरांना जे रिप्रेझेंटेशन दिलं जातंय ते देखील मिळतंय. या देशाचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी घेतला'. 

'महिलांना विरोध करणारे पंडित जवाहरलाल नेहरूच'

पुढे बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला, ते म्हणाले की, 'जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना शक्ती देण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याला विरोध करणारे पंडित जवाहरलाल नेहरूच होते. तिच परंपरा राहुल गांधी चालवत आहेत. यांच्या मेंदूत नारी शक्तीला संपण्याची संकल्पना या मतदानातून दिसली. मी तुम्हाला एक विनंती करण्यासाठी आलो की, हे विधेयक पडलं, ज्यामुळे महिलांचं आरक्षण थांबलं नाही. या देशाच्या विकासाची वाटचाल रोखण्याचं काम विरोधक करत आहेत'. 

'एक मोर्चा काढून जर शांत बसलो तर महिलांना न्याय मिळणार नाही. जर या दीड शहाण्यांना लक्षात आलं की, आपण महिलांना दाबू शकतो. मात्र, आपण आग लावली नाही, तर हे लोक नेहमीच महिलांना दाबायला बघतील. महिलांचा विकास होऊ देणार नाही, यासाठी प्रत्येक महिलांच्या मनात आग जागृत करण्यासाठी हीच ती वेळ आहे. मी विनंती करतो, सुरुवात दमदार आहे. यापुढे मोठ्या प्रमाणात जागृती करावी लागेल.'  

पुढे त्यांनी विरोधकांवर देखील शाब्दिक हल्ला चढवला, 'राहुल गांधी आणि त्यांचे चट्टेबट्टे यांना सांगावं लागेल उद्धव ठाकरे, पवारसाहेब नारीशक्ती लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून पाहिली आहे. आता तर तुम्ही  बहि‍णींना जखमी केलंय. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 33 टक्के महिला खासदार आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत यांच्या नाकावर टिच्चून आम्ही महिला आमदार निवडून देऊ, तेव्हाच आम्ही लढाई पूर्ण करू', असं म्हणत त्यांनी उपस्थित महिलांना संबोधित केले.