सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात जे झालं ते सरोदेंनी अगदी सोप्या भाषेत समजावलं

हेही वाचा : भागवतांना का ठेवावा लागतोय Gen Z वर डोळे झाकून विश्वास.. 'ही' RSS-भाजपची अगतिकता की स्मार्ट राजकारण?

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे भाग?

असीम सरोदे यांच्या मते, आजच्या सुनावणीत धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीबाबत अंतिम युक्तिवादाच्या दिशेने महत्त्वाची चर्चा झाली. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आमदारांची संख्या जास्त असल्याच्या आधारावर विधिमंडळ पक्षाने स्वतंत्र गट तयार करून पक्षावरही आपला दावा सांगणे योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुभाष देसाई प्रकरणातील पाच न्यायाधीशांच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला. राजकीय पक्षाला डावलता येणार नाही, तसेच पक्षावर ज्यांचा कायदेशीर ताबा आहे त्यांच्या निर्णयांना महत्त्व असले पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींना पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मत मांडण्याचे काही स्वातंत्र्य असावे का, यावरही न्यायपीठात चर्चा झाली. अपवादात्मक परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना मतभेद व्यक्त करण्याची संधी असावी आणि यासाठी कायद्यात काही बदलाची आवश्यकता असू शकते, असे निरीक्षण चर्चेत समोर आले.

हेही वाचा : ‘हे तर म्हणजे.. घोड्यापुढे गाडी जुंपली’, ठाकरेंच्या वकिलांचा सुप्रीम कोर्टात कोणावर गंभीर आक्षेप?

कपिल सिब्बल यांचे निवडणूक आयोगावर सनसनाटी आरोप 

उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निवडणूक आयोगाच्या पूर्वीच्या निर्णयावरही आक्षेप कायम असल्याचे सांगण्यात आले. पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारकक्षेचा भंग केला आणि तटस्थपणा गमावला, असा आरोप करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, राज्यपालांचे कार्यालय आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या संस्थांची घटनात्मक आणि लोकशाही तत्त्वांशी असलेली निष्ठा महत्त्वाची असल्याचे मांडले. बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देण्याची प्रक्रिया चुकीची असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कोणत्याही विलिनीकरणाशिवाय पक्षाचा ताबा घेण्याची किंवा विधिमंडळातील गटाला मान्यता देण्याची परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. राजकीय पक्षाचे अस्तित्व दीर्घकाळ टिकणारे असते, तर विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, त्यामुळे दोन्हींची तुलना करता येणार नाही, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.

आता पुढील सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने तसेच निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून बाजू मांडली जाणार आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला उर्वरित मुद्द्यांवर पुन्हा काही मिनिटे बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकते. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण होऊन प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. असीम सरोदे यांनी संविधानाच्या दृष्टीने निर्णय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाजूने लागायला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. न्यायालयीन प्रक्रियेत सत्य आणि संविधानिक मूल्ये महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही सुनावणी ज्या वेगाने घेतली आहे, त्याच पद्धतीने प्रक्रिया पुढे गेल्यास निर्णय एका महिन्यातही येऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले.