Shiv Sena सुनावणी: राजकीय पक्ष की विधिमंडळ पक्ष, सुप्रीम कोर्टात घमासान युक्तिवाद सुरू

हेही वाचा : प्रेमविवाह केला म्हणून वडिलांनी गर्भवती मुलीला नदीत बुडवलं, मृत्यूची स्थिती रेकॉर्ड

ठाकरेंच्या वकिलाचा कोर्टात जबरदस्त युक्तिवाद 

शिवसेना UBT पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिबल यांनी सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाच्या स्थापनेपासून ते 2012 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत पक्षाचे नेते, म्हणजेच पक्षप्रमुख म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांनी ही भूमिका स्वीकारली. पक्षाच्या घटनेनुसार, ते अनेक वेळा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात असताना आणि उद्धव मुख्यमंत्री झाल्यावरही त्यांचे उपनेते म्हणून काम पाहिले.

जेव्हा न्यायालयाने सिब्बल यांना 27 फेब्रुवारीच्या घटनांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले, तेव्हा सिब्बल यांनी संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. 1999 पर्यंत घटनेत पक्षप्रमुखाचे पद नव्हते. त्यानंतर हे पद निर्माण करण्यात आले. सिब्बल यांनी 2012 पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील पक्षाच्या जागांच्या एकूण संख्येचा तपशील दिला. 2014 ते 2019 या काळात स्थापन झालेल्या शिवसेना सरकारमध्ये एकनाथ मंत्री होते.

हेही वाचा : रीलस्टारचं अपहरण, 12 तास गाडीत डांबलं, घडलं ते ऐकून धक्का बसेल!

या व्यक्तींनी सरकारच्या काळात कधीही तक्रार केली नाही. सप्टेंबर 2018 मध्ये, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत शिवसेनेचे गटनेते म्हणून आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केले. जेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली, तेव्हा बंडखोर आमदार योजनेनुसार प्रथम सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला पळून गेले.

सिब्बल यांनी सांगितले की, या नियुक्त्या पक्षाच्या घटनेच्या कलम 11A अंतर्गत पक्षांतर्गत आणि सभागृहातच करण्यात आल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला रीतसर माहिती देण्यात आली होती. "आम्ही घटनेच्या त्या कलमाचा हवाला दिला," असे ते म्हणाले. 

"परंतु 2018 मध्ये, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, त्यांच्याकडे ती घटना रेकॉर्डवर नव्हती. उद्धव ठाकरे बिनविरोध पुन्हा निवडून आले. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली. दोन्ही पक्ष यावर सहमत आहेत की, या नियुक्त्या अशा घटनेनुसार करण्यात आल्या होत्या, ज्याला कोणत्याही पक्षाने आव्हान दिलेले नाही."

सरन्यायाधीशांनी विचारले की, कलम 11A जानेवारी 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आले होते का. "तुम्ही या दस्तऐवजावरील सहीची पुष्टी करू शकता का...?"

सिब्बल पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख (उद्धव ठाकरे) यांनी केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वाने उमेदवार निवडले आणि निवडणुका लढवल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत, तसेच इतर निवडणुकांमध्ये पक्षाने 18 जागा जिंकल्या. या सर्व निवडणुका 2013 आणि 2018 च्या घटनेनुसार घेण्यात आल्या होत्या. घटना वैध आहे की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. 

तरीही, निवडणूक आयोग या प्रकरणात हस्तक्षेप करून म्हणतो की, हे रेकॉर्डवर नाहीय.. त्यामुळे ते स्वीकारणार नाही. 2019 ते 2022 पर्यंत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि शिंदे कॅबिनेट मंत्री होते. 2013 किंवा 2018 ची राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती, हा मुद्दा त्यांनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग निवडणूक आयोग हे स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकतो?

सर्वोच्च न्यायालय: शिंदेंना हटविण्याच्या ठरावावर सदस्यांनी स्वाक्षरी केली होती का?

सिब्बल: त्याला पक्षप्रमुखांनी मंजुरी दिली होती. घटनापीठाने आधीच ठरवले आहे की कागदपत्रे वैध आहेत. ते पक्षाध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. उपस्थिती पत्रकावरून कोण कोण उपस्थित होते हे स्पष्ट होते.

न्यायमूर्ती आणि सिब्बल यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा संवाद:

सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तिथे दहाव्या अनुसूचीचा गैरवापर झाला.

न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, सभागृहाच्या अध्यक्षांनी राजकीय संबंधांच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा.

सिब्बल यांनी विचारले, "असे खरोखर कोणी केले आहे, अशा एका व्यक्तीचे नाव सांगा!"

न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, एका व्यक्तीने राजीनामा दिला होता. किंवा खरे तर, त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. कारण ते त्यांच्या तत्त्वांवर ठाम राहिले.

सिब्बल म्हणाले की, हे घडले कारण ते बारचे सदस्य होते. ते उभे राहिले आणि त्यांच्या तत्त्वांवर ठाम राहिले. म्हणूनच बारचे सदस्य हे खटले लढतात.

न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, तुम्ही या दोन्ही अधिकारक्षेत्रांमध्ये काम पाहिले आहे.

सिब्बल म्हणाले की, गैरवापर आणि निराशा पसरली आहे, आणि आपल्यासमोर एक अशी लोकशाही उरली आहे ज्या लोकशाहीला आपली दिशा किंवा तत्त्वेच माहीत नाहीत. लोकशाही एक विनोद किंवा ढोंग बनली आहे. पक्षाच्या व्हीपने लोकशाहीला हानी पोहोचवली आहे.

याचे भविष्यात गंभीर परिणाम होतील. आमदारांचा एक छोटा गट दुसऱ्या पक्षाशी युती करून सरकार पाडू शकतो, पण त्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विचारातही घेतला जात नाही. ही गोष्ट लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात नाही का? याचे देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील.

सिबल यांनी शिंदे गटातील पक्षांतराचा आणि राज्यपालांच्या निर्णयाचा घटनाक्रमही वाचून दाखवला.

शिंदे गटाच्या संगनमताने सरकार पाडण्यात आले. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने राज्यपालांचा निर्णय रद्द केला. राज्यपाल कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या एका गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत.