शिवसेना नाव आणि चिन्ह वाद: सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंची बाजू मांडताना सिब्बलांचा तुफान युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचाच भंग केला आहे.

कपिल सिब्बल यांचा पुन्हा युक्तिवाद सुरू

• 2018 मधील संघटनेच्या 9 नेत्यांपैकी 6 नेत्यांचा याचिकाकर्त्याला पाठिंबा होता.
• 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसार, पक्षाच्या संघटनेतील बहुसंख्य सदस्यांचा याचिकाकर्त्याला पाठिंबा होता.
• म्हणूनच, 2018 च्या पक्ष-घटनेतील संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करून 1999 च्या पक्ष-घटनेचा विचार करणे सोयीचे मानले गेले.
• कायदेमंडळातील (आमदारांची/खासदारांची) बहुमताचा विचार करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• पक्ष-घटनेच्या वैधतेबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे असलेला जास्तीत जास्त अधिकार म्हणजे 'तुमच्याकडे पक्ष-घटनाच नाही' असे सांगून पक्षाची मान्यता रद्द करणे हाच असू शकतो.
• हा निर्णय घेणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतील बाब नाही.
• हे अत्यंत अन्यायकारक आहे, जेव्हा संस्था लोकांचा विश्वास संपादन करू शकत नाहीत, तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते.
• उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचाच भंग केला आहे.
• पक्षाच्या संविधानाची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्ष संविधानाच्या आधारेच आपापला दावा केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्या पक्ष संविधानाकडे दुर्लक्ष केले.
• निवडणूक आयोगाकडे लाखो प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये पक्ष संघटना आणि कार्यकर्त्यांचा प्रचंड बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही.
• पक्ष संघटनेच्या बहुमताला डावलून, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील (MLAs) संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला.
• विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट, असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
• उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारमर्यादेचं उल्लंघन केलं आहे.
• पक्षाच्या संविधानाची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्ष संविधानाच्या आधारेच आपापला दावा केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्या पक्ष संविधानाचीच दखल घेतली नाही.
• निवडणूक आयोगाकडे लाखो प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर करण्यात आली होती. त्यामध्ये पक्ष संघटना आणि कार्यकर्त्यांपैकी प्रचंड बहुसंख्य उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
• पक्ष संघटनेच्या बहुमताला डावलून, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला.
• विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट, असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
• कपिल सिब्बल: "निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांनी पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षातील पाठिंबा दर्शवणारी प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर केली होती.
• आम्ही पक्ष संघटनेत आमचे स्पष्ट आणि प्रचंड बहुमत असल्याचे दाखवून दिले. आमच्या बाजूने जवळपास संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेत्यांचे प्रचंड बहुमत, बहुसंख्य सचिव, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख तसेच सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता. तर दुसऱ्या गटाकडे केवळ 4.48 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता."
• "म्हणूनच निवडणूक आयोगासाठी 2018 च्या पक्ष संविधानाकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे ठरले. जर आयोगाने त्या संविधानानुसार पक्षाची संघटनात्मक रचना तपासली असती, तर केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारावर हा वाद निकाली काढणे त्याला शक्य झाले नसते.
• मात्र, आयोगाने 2018 चे पक्ष संविधान आपल्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आणि 1999 च्या संविधानाचा आधार घेतला. त्यानंतर पक्षाची संपूर्ण संघटनात्मक रचना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून, फक्त विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारेच हा वाद निकाली काढला."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "1999 चे पक्ष संविधानही मूळ संविधान नव्हते. त्यामध्येही दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आता प्रतिवादी स्वतःच 2018 च्या पक्ष संविधानात दुरुस्त्या करत आहेत.
• त्यांच्या स्वतःच्या ठरावात नमूद आहे की, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पक्षांतर्गत लोकशाही (Inner-Party Democracy) लागू करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पक्षाने आपल्या संविधानात दुरुस्ती केली. तसेच, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्ष नेतृत्वाने 2018 मध्ये पुन्हा संविधानात दुरुस्ती केली, असेही त्या ठरावात स्पष्टपणे नमूद आहे.
• म्हणजेच, 2018 चे पक्ष संविधान अस्तित्वात असल्याची बाब त्यांनी स्वतःच मान्य केली आहे. इतकेच नव्हे, तर पक्षांतर्गत लोकशाही अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशानेच 2018 मध्ये संविधानात दुरुस्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्वतः स्वीकारले आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा संदर्भ घेतला.
• मात्र, आयोगाने पक्षाच्या बैठका किंवा पक्षाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेचा तपशील तपासलाच नाही.
• केरळ काँग्रेसचे प्रकरण हे पक्षाच्या संघटनात्मक विंगमधील फुटीचे प्रकरण होते.
• त्यानंतर आयोगाने इंदिरा गांधी प्रकरणाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी (Prima Facie) निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नोंदीवरच नव्हती.
• जर तुम्ही अपात्रतेचा (Disqualification) प्रश्न आधी न सोडवता, आधीच निवडणूक आयोगाकडून ‘खरा पक्ष कोण?’ हा प्रश्न निकाली काढू दिला, तर अशीच परिस्थिती निर्माण होते.
• घोडा तबेल्यातून पळून गेल्यानंतर तबेल्याला कुलूप लावण्यासारखी ही परिस्थिती आहे.
• हा मुद्दा मी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता.
• **अपात्रतेचा प्रश्न 2024 पर्यंत निकालीच निघाला नाही. मात्र त्याआधीच हे सर्व निर्णय झाले. त्यामुळे आता आमच्यासमोर एवढाच मुद्दा शिल्लक राहिला आहे."
• न्यायमूर्ती संजय कुमार बागची: "या प्रकरणात आता निर्णयासाठी नेमकं काय शिल्लक राहिलं आहे? विधानसभा पुन्हा निवडून आल्यानंतर अपात्रतेचा प्रश्न कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक (Legally Irrelevant) ठरतो. तो केवळ शैक्षणिक (Academic) स्वरूपाचा मुद्दा उरतो."
• कपिल सिब्बल: "हे सर्व मुद्दे एकमेकांशी संबंधित आहेत. (The issues overlap.)"
• न्यायमूर्ती बागची: "जास्तीत जास्त आता निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न उरला आहे.
• अपात्रतेचा प्रश्न पाहताना प्रथम दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1)(a) लागू होतो. म्हणजे संबंधित सदस्याने प्रत्यक्ष कृतीने किंवा आपल्या वर्तनातून पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले आहे का, हे तपासावे लागते.
• विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे आणि मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे या दोन्ही गोष्टी सारख्या नाहीत.
• त्यानंतर प्रश्न असा निर्माण होईल की, अपात्रतेच्या निर्णयावेळी विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) कोणत्या कायदेशीर निकषांच्या आधारे निर्णय घेतील?"
• न्यायमूर्ती बागची: "कृपया हे लक्षात घ्या की, ही सुनावणी वादात्मक (Adversarial) पद्धतीने चालत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांना अनेकदा 'डेव्हिल्स अॅडव्होकेट'ची भूमिका घ्यावी लागते. म्हणजेच, एखाद्या बाजूच्या युक्तिवादाची कसोटी पाहण्यासाठी विरुद्ध बाजूचे प्रश्न उपस्थित करावे लागतात."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "मला त्याची पूर्ण जाणीव आहे. आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत आमचे युक्तिवाद मांडत राहतो."

• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, सर्वप्रथम आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा होता आणि त्यानंतर पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय झाला पाहिजे होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने उलट क्रमाने आधी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यावर निर्णय दिला. हे म्हणजे घोड्यापुढे गाडी जुंपण्यासारखे उलटे काम होते. त्यानंतर शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाले, त्यांनी त्या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि विजयही मिळवला.
• सिब्बल यांनी सांगितले की, हा मुद्दा मी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता. मात्र, घटनापीठाने त्या युक्तिवादाची दखल घेतली नाही.
• पुढे सिब्बल म्हणाले की, केवळ काही आमदार वेगळे झाल्याने संपूर्ण राजकीय पक्ष त्या आमदारांचा होत नाही. विधिमंडळ पक्षात फूट पडणे आणि मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गोष्टी एकच मानून एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले. सिब्बल यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा होता.

• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "21 जून रोजी मूळ राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडल्याचे कोणतेही ठोस चिन्ह (semblance of split) नव्हते. तरीही आमच्याकडून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह काढून घेण्यात आले. त्यानंतर बेकायदेशीर पद्धतीने सरकार स्थापन झाले.
• थोड्या संकोचाने मी एवढेच म्हणेन की, जर अपात्रतेचा प्रश्न निकाली काढण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने 'खरा पक्ष कोण?' हा प्रश्न सोडवला, तर अशीच परिस्थिती निर्माण होते.
• मी हा युक्तिवाद घटनापीठासमोरही मांडला होता. मी न्यायालयाला विनंती केली होती की, आधी अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय होऊ द्या आणि त्यानंतरच निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नाचा विचार करा. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे आज आम्ही अत्यंत अडचणीच्या स्थितीत (left in a lurch) उभे आहोत."
• न्यायमूर्ती बागची: "दोन्ही प्रश्न परस्परांशी संबंधित आहेत. त्यामागील तथ्येही मोठ्या प्रमाणात समान आहेत. मात्र, अपात्रतेचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) जी चौकशी करतात, तिची कायदेशीर कसोटी वेगळी असते.
• त्याचप्रमाणे, न्यायाधिकरणाने (Tribunal) उत्तर द्यायचे प्रश्नही वेगळे असतात.
• उदाहरणार्थ, संबंधित व्यक्तीने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का, हा प्रश्न तपासला जातो.
• घटनापीठानेही स्पष्ट केले आहे की, 'स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे' याचा अर्थ पक्षाशी थेट संबंध पूर्णपणे तोडणे असा होत नाही. मात्र, माझ्या या निरीक्षणाला अंतिम किंवा निर्णायक मत (conclusive remark) समजू नका."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) अपात्रतेचा प्रश्न संबंधित सदस्याच्या वर्तनाच्या (conduct) आधारे ठरवतात. उदाहरणार्थ, जून 2022 मध्ये पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीची नोटीस मिळूनही त्या बैठकीला उपस्थित न राहणे, हे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे मानता येईल का, हा एक मुद्दा असू शकतो."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "तो केवळ एकच पैलू आहे. याशिवाय अनेक बाबी आहेत."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "तथ्ये अचूक समजून घेऊया. प्रथम, पक्षप्रमुखांनी जून 2022 मध्ये त्यांच्या निवासस्थानी बैठक बोलावली होती आणि त्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. तुमच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित आमदार त्या बैठकीला गेले नाहीत. तुमच्या दाव्यानुसार, ही कृती म्हणजे पक्षप्रमुखांच्या अधिकारालाच आव्हान देणे आणि पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे द्योतक आहे.
• दुसरे म्हणजे, ते सर्वजण एकत्रितपणे दुसऱ्या राज्यात गेले आणि तेथे त्यांनी दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यांशी संबंध ठेवले, असा आरोप आहे. त्यानंतर ते आणखी एका राज्यात गेले. तुमचा अपात्रतेचा दावा प्रामुख्याने या दोन घटनांवर आधारित आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "माय लॉर्ड्स, एवढेच नाही. त्यांनी सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद (Chief Whip) पदावरून हटवून भारत गोगावले यांची नियुक्ती करणारा ठराव मंजूर केला. तसेच, विधिमंडळ पक्षाचा नेता बदलून दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती केली. ही सर्व कृत्येही पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचेच दर्शवतात."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "मात्र, या घटना अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यानंतर घडल्या."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "त्यामुळे काही फरक पडत नाही."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "फरक पडतो. अपात्रतेच्या कार्यवाहीत साधारणपणे याचिका दाखल झाल्यानंतर घडलेल्या घटनांचा विचार केला जात नाही."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "पण या न्यायालयाने यापूर्वीच त्या सर्व कृती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "सुभाष देसाई प्रकरणात या न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय दिला नव्हता. त्या प्रकरणात विधिमंडळ पक्षाने वेगळा प्रतोद (Whip) आणि वेगळा नेता नियुक्त करण्याचा निर्णय वैध आहे का, एवढाच मुद्दा तपासण्यात आला होता.
• न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात परस्परसंबंध आहे. विधिमंडळ पक्ष ही राजकीय पक्षावर उभी असलेली रचना (Superstructure) आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण असेल, हे मूळ राजकीय पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
• तो एक वेगळा मुद्दा आहे. अपात्रतेचा प्रश्न मात्र त्यापेक्षा वेगळा आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "माय लॉर्ड्स, आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. 23 जून रोजी आम्ही प्रथम 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 2 जुलै रोजी उर्वरित आमदारांविरोधात याचिका दाखल केली. त्यामुळे 2 जुलैपूर्वी घडलेल्या सर्व घटना, ज्यामध्ये मी उल्लेख केलेल्या घटनांचाही समावेश आहे, या अपात्रतेच्या प्रश्नासाठी महत्त्वाच्या आणि संबंधित आहेत."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "23 जून रोजी आम्ही प्रथम 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 2 जुलै रोजी उर्वरित आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "शरद यादव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अपात्रता ही ज्या दिवशी अपात्रतेची याचिका दाखल केली जाते, त्या दिवसापासून लागू होते."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "त्या प्रकरणात युक्तिवाद मीच केला होता. 2 जुलैपर्यंत सर्व अपात्रतेच्या याचिका दाखल झालेल्या होत्या."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "मात्र, पहिल्या 16 आमदारांविरोधातील याचिका त्याआधीच दाखल झाली होती.
• या प्रकरणावर अपात्रतेच्या निर्णयाचा काही परिणाम होणार आहे का?"
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
• या न्यायालयाला असे वाटू शकते की, अपात्रतेबाबतचे अपील आता निरर्थक (Infructuous) झाले आहे. तरीदेखील या न्यायालयाला त्या अपीलवर अंतिम निर्णय (Verdict) द्यावाच लागेल."
• ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: "कायदा स्पष्ट आहे की, अपात्रता ही अपात्रतेची याचिका दाखल झालेल्या तारखेपासून लागू होते.
• पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय संबंधित व्यक्तींच्या पक्ष सदस्यत्वावर अवलंबून असल्यामुळे, अपात्रतेच्या प्रश्नाचा निवडणूक चिन्हाच्या वादावर थेट परिणाम होतो.
• निवडणूक आयोगाने आपल्या चिन्हासंदर्भातील आदेशात असे म्हटले की, त्यांच्याकडे विधिमंडळ पक्षात बहुमत आहे, आणि याच एकमेव कारणावरून त्यांना पक्षाचे चिन्ह देण्यात आले.
• मात्र, अपात्रतेचा परिणाम 22 जून 2022 पासून लागू होतो. तर निवडणूक चिन्हाबाबतचा आयोगाचा आदेश 2023/2024 मध्ये आला. (सुनावणीत मांडलेला युक्तिवाद.)
• जर 22 जून 2022 पासूनच अपात्रतेचा परिणाम लागू होत असेल, तर त्यांना विधिमंडळातील बहुमताचा दावा करण्याचाच अधिकार उरत नाही."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "हे अपील अद्याप जिवंत (Live) आहे, कारण निवडणूक आयोगाचा संपूर्ण निर्णय हा त्यांची विधिमंडळातील सदस्य म्हणून असलेल्या स्थितीवर (role as legislators) आधारित आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या प्रश्नाचा निकाल या प्रकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात 2018 च्या पक्ष संविधानाचा उल्लेख केला आणि त्यानंतर त्यालाच बाजूला सारले.
• आमच्यापैकी कोणत्याही गटाने 2018 चे संविधान आयोगासमोर वादाचा मुद्दा म्हणून मांडले नव्हते. मग आयोगाला ते नेमके कुठून मिळाले?
• जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A मध्ये अशी कुठेही तरतूद नाही की, पक्षाच्या संविधानातील प्रत्येक दुरुस्ती आयोगाच्या नोंदीवर (on record) घेणे बंधनकारक आहे.
• आम्ही संविधानातील दुरुस्त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. आमचा दावा आहे की, 2018 चे सुधारित संविधान आम्ही पत्रासोबत आयोगाला सादर केले होते. आयोग मात्र ते नाकारत आहे. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, अशी कागदपत्रे आयोगाच्या नोंदीवर असणे बंधनकारक असल्याची अट कायद्यात नेमकी कुठे आहे?
• अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून नाही. या संदर्भातील तथ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निर्णय उपलब्ध आहेत.
• निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक विंगकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे सरकार स्थापन व्हायलाच नको होते.
• त्यांना सर्व काही मिळाले पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि सत्ता.
• सत्तेत असलेले लोक म्हणजे जणू चुंबकासारखे असतात. त्यांच्याकडे विविध लोक आकर्षित होतात. 31 आमदार 39 झाले... पुढे ते 56 देखील होऊ शकतात.
• जर अशी परिस्थिती घडू दिली, तर ही प्रक्रिया कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची ठरते. विशेषतः अपात्रतेचा निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे ही योग्य पद्धत नाही.
• आशा आहे की, भविष्यात अशाच एखाद्या प्रकरणात मला या मुद्द्यावर पुन्हा सविस्तर युक्तिवाद करण्याची संधी मिळेल.
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: फूट पडली त्या वेळी 21 खासदार आमच्या बाजूने होते. त्यामध्ये 18 लोकसभा सदस्य आणि 3 राज्यसभा सदस्यांचा समावेश होता.
• पण एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच ते त्यांच्या गटात गेले. ते घडणे अपेक्षितच होते.
• सत्तेचे आकर्षण असेच असते. सत्ता लोकांना आपल्याकडे खेचते. त्यामुळे बहुमत सतत वाढत जाते.
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 3 आणि परिच्छेद 4 यांचा मूळ उद्देश अपात्रतेविरोधातील बचाव (defence) उपलब्ध करून देणे हा होता.
• जर मी एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेची मागणी केली, तर त्याचा बचाव असा असू शकतो की, 'आम्ही पक्षाच्या एक-तृतीयांश (1/3) सदस्यांसह वेगळे झालो आहोत.' (परिच्छेद 3). किंवा 'आमचा दुसऱ्या पक्षात विलय झाला आहे.' (परिच्छेद 4).
• मात्र, या तरतुदींचा अर्थ असा लावता येणार नाही की त्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर किंवा पक्षाच्या ओळखीवर लागू होतात.
• जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (Representation of the People Act) कलम 29A किंवा निवडणूक चिन्ह आदेशात (Symbols Order) 'विधिमंडळ पक्ष' (Legislature Party) ही संकल्पना स्वतंत्रपणे मान्य केलेली नाही.
• संस्थांची विश्वासार्हता आणि प्रामाणिकपणा (Institutional Integrity) हे लोकशाहीचे मूलभूत अधिष्ठान आहे.
• पक्षांतर (Defection) हे संविधानाच्या दृष्टीने एक गंभीर पाप (constitutional sin) मानले गेले होते.
• मात्र आज दुर्दैवाने पक्षांतर हे जणू सन्मानचिन्ह (badge of honour) बनले आहे.
• सरन्यायाधीश - जेव्हा आपण संस्थांमध्ये लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा एक प्रश्न उद्भवू शकतो - एक राजकीय पक्ष म्हणून, तुम्हीही या तत्त्वांचे पालन करायला नको का?
• सिबल: काही संस्था घटनात्मक कार्ये पार पाडतात, तर काही राजकीय कार्ये करतात. घटनात्मक कार्यांच्या बाबतीत सचोटीची पातळी अधिक उच्च असते. राजकीय कार्यांमधील त्रुटी सुधारता येतात.
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "म्हणूनच, माय लॉर्ड्स, लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा म्हणजे संस्थात्मक सचोटी (Institutional Integrity) होय. संस्थात्मक सचोटीचा अभाव लोकशाहीचा पाया उद्ध्वस्त करतो."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "निवडणूक आयोगानेही आपल्या आदेशात संस्थात्मक सचोटीचे महत्त्व अतिशय प्रभावीपणे मांडले आहे. त्यासाठी आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख केला आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "हो."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "आयोगाने डॉ. आंबेडकर यांची निरीक्षणे उद्धृत केली आहेत. तसेच, पक्षांतर (Defection) हे संविधानिक पाप (Constitutional Sin) आहे, या मताचाही उल्लेख केला आहे. मात्र, आजच्या परिस्थितीत पक्षांतर हे पाप नसून जणू सन्मानचिन्ह (Badge of Honour) बनले आहे, असे दिसते."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "हो, अगदी बरोबर."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारे लोक वाईट असतील, तर ते संविधानही वाईट ठरेल."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "माय लॉर्ड्स, आमचाही नेमका हाच मुद्दा आहे. संबंधित प्राधिकरणांनी स्वतःच या तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर केवळ त्यांचा उल्लेख करून काहीही उपयोग नाही."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "हीच चिंता परिच्छेद 92 मध्येही प्रतिबिंबित झाली आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "हो, माय लॉर्ड्स. मी त्यावर येतो."
• सरन्यायाधीश सूर्यकांत: "मूळ पक्ष संविधान हे लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होते. त्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि ते जवळपास एका व्यक्तीकेंद्रित रचनेत रूपांतरित झाले."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "माय लॉर्ड्स, आम्ही तसे केलेले नाही. मी यापूर्वीच त्याविरुद्धचे दाखले सादर केले आहेत. पण खरा मुद्दा असा आहे की, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातच येत नाही."
• सरन्यायाधीश: "जेव्हा आपण लोकशाही तत्त्वे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थांबद्दल बोलतो, तेव्हा स्वाभाविकपणे हा प्रश्न निर्माण होतो की, राजकीय पक्षानेही स्वतः लोकशाही पद्धतीनेच कार्य करणे अपेक्षित नाही का?"
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "माय लॉर्ड्स, मी हा मुद्दा समजतो. मात्र, यात एक मूलभूत फरक आहे. संविधानिक संस्था संविधानिक कार्ये पार पाडतात, तर राजकीय पक्ष राजकीय कार्ये करतात. संविधानिक प्राधिकरण आपल्या अधिकारांचा वापर करताना त्यांच्याकडून संस्थात्मक सचोटीचा (Institutional Integrity) दर्जा अधिक उच्च अपेक्षित असतो.
• राजकीय निर्णय दुरुस्त केले जाऊ शकतात. मात्र, अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर तो प्रत्यक्षात मागे घेणे किंवा त्याची दुरुस्ती करणे अनेकदा शक्य होत नाही.
• जास्तीत जास्त, आयोगाने पक्षाला त्याचे संविधान दुरुस्त करण्यास सांगू शकले असते. आपल्याला अशी अनेक राजकीय पक्ष माहिती आहेत की, ज्यांनी अनेक वर्षे संघटनात्मक निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. अशा पक्षांचे संविधान अलोकशाही आहे म्हणून आयोगाने कधी त्यांना मान्यता नाकारली आहे का?
• याच कारणावर आयोगाने या प्रकरणात 2018 च्या पक्ष संविधानावर अवलंबून राहण्यास नकार दिला."
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "मात्र, हा मुद्दा तुम्हाला आमच्यासमोर सिद्ध करावा लागेल."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "निश्चितच, माय लॉर्ड्स."
• सरन्यायाधीश (CJI): "जेव्हा आपण संस्थांनी लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. एक राजकीय पक्ष म्हणून तुम्हालाही लोकशाही तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित नाही का?"
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "संविधानिक कार्ये (Constitutional Functions) पार पाडणाऱ्या संस्था आणि राजकीय कार्य (Political Functions) करणारे पक्ष यांच्यात मूलभूत फरक आहे.
• संविधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या संस्थांकडून प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता आणि संस्थात्मक सचोटी (Integrity) यांचा दर्जा खूपच उच्च अपेक्षित असतो.
• राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी किंवा चुका लोकशाही प्रक्रियेत दुरुस्त होऊ शकतात, पण संविधानिक संस्थांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करताना सर्वोच्च स्तरावरील निष्पक्षता आणि संस्थात्मक सचोटी राखलीच पाहिजे."ृृ
•  
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचा निर्णय एकदा झाला की, तो दुरुस्त करणे किंवा मागे घेणे क्वचितच शक्य होते. जास्तीत जास्त एखाद्याने असे सांगू शकले असते की, तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या संविधानात दुरुस्ती करा.
• आपल्याला अशी अनेक उदाहरणे माहिती आहेत की, मोठमोठ्या राजकीय पक्षांमध्ये अनेक वर्षे संघटनात्मक निवडणुका झालेल्या नाहीत. अशा वेळी कुणी कधी असे म्हटले आहे का की, हा पक्ष अलोकशाही पद्धतीने चालतो, म्हणून मी कारवाई करेन आणि तुमच्या पक्षाच्या संविधानाला मान्यता देणार नाही?"
• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "याच कारणावर निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्ष संविधानावर अवलंबून राहण्यास नकार दिला आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "परिच्छेद 15 (Paragraph 15) अंतर्गत अधिकार वापरताना निवडणूक आयोगाला या विषयात पडण्याचा अधिकारच कसा असू शकतो?"

• न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: "हा मुद्दा तुम्ही आमच्यासमोर सिद्ध करून दाखवा. तसेच परिच्छेद 95 देखील पाहा."

• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "नक्कीच, माय लॉर्ड्स. पण एवढेच जोडू इच्छितो की, आपण निवडणूक आयोगाला आधीच पुरेसे अधिकार दिले आहेत. आता त्यात पक्षाच्या संविधानाकडे दुर्लक्ष करण्याचा आणखी एक अधिकार दिला, तर त्याचे परिणाम काय होतील याची कल्पना करा."

  सुनावणी समाप्त.