‘हे तर म्हणजे.. घोड्यापुढे गाडी जुंपली’, ठाकरेंच्या वकिलांचा सुप्रीम कोर्टात कोणावर गंभीर आक्षेप?

सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणात सर्वप्रथम आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्याआधीच पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेतला. त्यांच्या मते, ही संपूर्ण प्रक्रिया "घोड्यापुढे गाडी जुंपण्यासारखी" होती.

'आधी अपात्रतेचा निर्णय, नंतर चिन्हाचा निर्णय हवा होता'

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, आमदार अपात्र आहेत की नाहीत, हा मूळ प्रश्न आधी निकाली निघणे आवश्यक होते. त्यानंतरच कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकला असता.

हे ही वाचा>> शिवसेना नाव आणि चिन्ह वाद: सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंची बाजू मांडताना सिब्बलांचा तुफान युक्तिवाद

मात्र, निवडणूक आयोगाने उलट क्रमाने आधी शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले. त्यानंतर शिंदे गटाने त्याच चिन्हावर निवडणुका लढवल्या आणि विजयही मिळवला.

'हा मुद्दा घटनापीठासमोरही मांडला होता'

सिब्बल यांनी सांगितले की, हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता. मात्र, त्या घटनापीठाने या युक्तिवादाची दखल घेतली नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

'काही आमदार वेगळे झाले म्हणजे पक्ष त्यांचा होत नाही'

युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील मूलभूत फरक अधोरेखित केला.

हे ही वाचा>> 'स्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी नाही', पुण्यात आल्यावर अजित डोवालांनी टोचले Gen-Z चे कान

त्यांच्या मते, काही आमदार वेगळे झाले म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्ष त्या आमदारांचा होत नाही. विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन स्वतंत्र आणि वेगळ्या संकल्पना आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

सिब्बल यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने या दोन्ही बाबी एकच मानल्या. त्याच आधारावर एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.

त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही आणि तो कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे.

सुनावणीत पुढे काय?

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील हा वाद राज्याच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर थेट प्रश्न उपस्थित केले असून, आता सुप्रीम कोर्ट या मुद्द्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.