dombivli doctor assault case : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टर आणि नर्सला झालेल्या मारहाण प्रकरणात शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना बॉम्बे हायकोर्टाने मोठा दणका दिलाय. या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत हायकोर्टाने रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द केला आहे. तसेच रमेश म्हात्रे यांनी 19 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण यावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ठरलेल्या वेळेत त्यांनी शरणागती पत्करली नाही तर त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर जप्तीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा पोलिसांना देण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : अभिजीत दीपके यांच्यावर महिलेकडून शाईफेक, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, VIDEO
डॉक्टर मारहाण प्रकरणाची हायकोर्टाकडून स्वतःहून दखल
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रमेश म्हात्रे यांनी अटकेचा दबाव वाढल्यानंतर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर न्यायाधीश श्रीमती के. एस. कातकडे यांनी त्यांना सुरुवातीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, त्यांना तुरुंगात न पाठवता वैद्यकीय कारणांचा आधार घेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला होता. या निर्णयाविरोधात बॉम्बे हायकोर्टाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत सुनावणी केली.
हेही वाचा : शाळेच्या संचालकाच्या बायकोचे ड्रायव्हरसोबत अनैतिक संबंध; बेडवर विषारी साप सोडून खून
कनिष्ठ न्यायालयाने म्हात्रेंच्या गुन्हेगारी इतिहासाकडे योग्य विचार केला नाही - हायकोर्ट
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, जामीन मंजूर करताना कनिष्ठ न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा योग्य विचार केला नव्हता. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधात खून आणि खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसह एकूण 18 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 17 प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी त्यांच्या गंभीर गुन्हेगारी इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द करत त्यांना पुन्हा पोलिसांसमोर शरण जाण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रभरातील सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी प्रस्तावित केलेल्या संपाचीही हायकोर्टाने दखल घेतली. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या महाराष्ट्र शाखेने या घटनेच्या निषेधार्थ 20 जुलै रोजी राज्यभर आरोग्य सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यावर खंडपीठाने डॉक्टरांना मानवसेवा आणि रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन संपावर न जाण्याचे तसेच आरोग्य सेवा सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील कायदेशीर कारवाईला पुन्हा वेग आला आहे.
ADVERTISEMENT












