"चाणक्य आज जिवंत असते तर त्यांनाही धक्का बसला असता...", त्या टोमण्यावर अमित शाहाही गदागदा हसले!

प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय हा केंद्रातील एनडीए सरकारसाठी एक राजकीय हुकमी पत्ता आहे, ज्याचा वापर करून ते निवडणुकीत फायदा मिळवू पाहत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पूर्वीच्या भाषणाचा संदर्भ दिला, ज्यात ते म्हणाले होते की, भाजप महिलांच्या हक्कांचा पुरस्कर्ता राहिला आहे. बोलताना प्रियंका यांनी अमित शाह यांच्याकडे पाहिले आणि ते हसत होते.

यामुळे प्रियंका गांधीही खळखळून हसल्या. त्या म्हणाल्या, "ते हसत आहेत... गृहमंत्री हसत आहेत. तुम्ही सगळी तयारी करून ठेवली आहे. जर चाणक्य आज जिवंत असते, तर त्यालाही धक्का बसला असता आणि त्यांनी तुमच्या धूर्तपणाचे कौतुक केले असते." त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांमध्येही हास्यकल्लोळ झाला. प्रियंका गांधी आणि अमित शाहा हेही हसत होते. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी आरोप केला की, सरकार निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या संस्थांवर दबाव आणत आहे.

प्रियंका गांधी यांनी असाही प्रश्न विचारला की, विद्यमान 543 लोकसभा जागांसाठी 33 टक्के आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही. त्या म्हणाल्या, "जर हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले, तर या देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल." प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचाही उल्लेख केला, ज्यात त्यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले होते की, महिला आरक्षणाच्या या निर्णयाला नेहमीच विरोध झाला आहे.

प्रियंका गांधींनी नेहरूंचा उल्लेख करून केली भाजपवर टीका 

त्या म्हणाल्या, "मला या विषयावर काही ऐतिहासिक संदर्भ द्यायचा आहे, कारण पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात हे कोणी रोखले आणि हा निर्णय 30 वर्षे कसा लांबला याबद्दल सविस्तरपणे सांगितले आहे. सत्ताधारी पक्षातील माझ्या सहकाऱ्यांना हे कदाचित आवडणार नाही, पण याचा ऐतिहासिक आधारही नेहरू नावाच्या एका व्यक्तीशी जोडलेला आहे. काळजी करू नका, हे ते नेहरू (जवाहरलाल नेहरू) नाहीत ज्यांच्यापासून तुम्ही दूर पळता. त्यांचे वडील, मोतीलाल नेहरू यांनी 1928 मध्ये एक अहवाल तयार करून काँग्रेस कार्यकारिणी समितीसमोर सादर केला होता, ज्यात 19 मूलभूत हक्कांची रूपरेषा होती."

हे ही वाचा>> 'मी तडीपारचं नाव घेऊ का?, एपस्टिन फाइलचं...', अरविंद सावंत भाजप खासदार दुबेंना भर सभागृहात का म्हणाले असं?

महिला आरक्षणाचे श्रेय वडील राजीव यांना

प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या, "1931 मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे काँग्रेसचे अधिवेशन झाले होते, जिथे हा ठराव मंजूर करण्यात आला. येथूनच महिलांचे समान हक्क आपल्या देशाच्या राजकारणाचा भाग बनले. त्याच वेळी 'एक मत, एक नागरिक, एक मूल्य' हे तत्वही स्थापित झाले." त्या म्हणाल्या की, अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये या हक्कासाठी 150 वर्षे वाट पाहावी लागली आणि संघर्ष करावा लागला, तर भारतात महिलांना राजकीय हक्क देण्याच्या दिशेने हे एक अद्वितीय पाऊल होते. प्रियांका म्हणाल्या की, नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद सर्वप्रथम त्यांचे दिवंगत वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सभागृहात मांडली होती.