हा ग्राऊंड रिपोर्ट डोळे उघडून बघायलाच हवा, इन्फ्रामॅन कुठे आहेत?

हेही वाचा : तुकाराम मुंढेंचा हॉटेल्सवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! कुठे झुरळांचा सुळसुळाट तर कुठे किचनशेजारी टॉयलेट!

रस्त्यांवर झालेल्या खर्चाची आकडेवारी 

महाराष्ट्रात नॅशनल हायवे अथॉरिटीकडे किमान 18 हजार किलोमीटरचे रस्ते, पीडब्ल्यूडीकडे 3 लाख किलोमीटरचे रस्ते आणि एमएसआरडीसीकडे साधारण 51 हजार किलोमीटरचे रस्ते असल्याचं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. पीडब्ल्यूडीचं वार्षिक बजेट 27 हजार कोटी रुपये असून, केंद्राचा निधी आणि एआयआयबी, एनडीबीसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून उभारले जाणारे प्रकल्प एकत्रित केल्यास हा खर्च किमान एक लाख कोटी रुपयांवर जात असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. एवढा पैसा खर्च होऊनही मुंबई-नाशिक प्रवासाला खड्ड्यांमुळे किमान पाच तास लागतात. मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम गेली 19 वर्षे सुरू असून, काही ठिकाणी दोन-दोन फुटांचे खड्डे असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-सुरत, पुणे-कोल्हापूर-बेंगळुरू, पुणे-नगर-संभाजीनगर या मार्गांवरही खड्ड्यांची समस्या असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

हेही वाचा : ठाकरे पुन्हा कोर्टात, सिब्बलांच्या नव्या युक्तिवादाने फुटीर खासदारांवर गंडांतर?

रस्त्यांमुळे कंपन्या स्थलांतर करण्याच्या विचारात 

नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी किमान 30 हजार कोटी रुपये खर्च होणार असतानाही शहरात रस्ता शोधावा लागत आहे. पुण्याजवळील चाकण एमआयडीसीमध्ये रस्त्यांच्या समस्येमुळे 20 कंपन्या स्थलांतर करण्याचा विचार करत आहेत. गडचिरोलीतील एटापल्ली तालुक्यात बांदिया नदीवरील क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके पूल तीन वर्षांतच वाहून गेलाय. या पुलासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाले होते आणि 15 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याचं उद्घाटन झालं होतं. त्यानंतर जुलै 2026 मध्ये पूल पाण्यात गेल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच तुळजापूर-नागपूर महामार्गावर नांदेडच्या विष्णुपुरीजवळ पूल खचल्याचा आणि भरावाची माती संरक्षक भिंत तोडून रस्त्यावर आल्याचा उल्लेख आहे. यामुळे दोन जण जखमी झाल्याचंही रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.

मुंबई-पुणे जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कनेक्टरजवळ उद्घाटनानंतर अवघ्या दीड-दोन महिन्यांत खड्डे पडल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. रस्त्यावर पडणाऱ्या प्रत्येक खड्ड्यामागे निकृष्ट दर्जाचं काम आणि सरकारी तिजोरीला पडणारा खड्डा असल्याचा आरोप या रिपोर्टमधून करण्यात आला आहे. रस्ता बांधल्यानंतर वर्षभराच्या आत खड्डे पडत असतील तर कामाचा दर्जा, क्षमता आणि टिकाऊपणा तपासला जात नाही का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. कंत्राटदार, उपकंत्राटदार, अधिकारी आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या साखळीवरही या रिपोर्टमधून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राला स्वतःचं घर मानलं असतं तर रस्त्यांची एवढी अवस्था झाल्यानंतर अधिकारी, कंत्राटदार आणि पुढारी शांत बसले नसते. नागरिकांनी खड्ड्यांकडेही लक्ष द्यावं, असा उपरोधिक संदेश सेंटर पॉईंटमध्ये देत पुढील निवडणुकीत मतांसाठी पैसे घेऊन येणाऱ्या नेत्यांच्या पैशांचा संबंध रस्त्यांवरील सिमेंट, वाळू आणि खडीशी जोडण्यात आला आहे.