शिंदेंच्या मुलाखतीचा उल्लेख, बाळासाहेबांची व्यंगचित्रे, कुणाल कामरा हक्कभंग समितीला दिलेल्या उत्तरात काय म्हणाला?

मला 8 जुलै 2025 रोजी बजावण्यात आलेल्या नोटीसला हे माझं उत्तर आहे. त्या नोटीसमध्ये माझ्यावर विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे उत्तर 24 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या माझ्या लिखित उत्तरासोबत वाचावे. ही नोटीस मिळाल्यावर मला आश्चर्य वाटलं. कारण इतिहासात ब्रिटनच्या संसदेत (House of Commons) सदस्यांना राजाच्या मनमानीपासून संरक्षण मिळावं म्हणून जे अधिकार दिले होते, तेच अधिकार आजच्या लोकशाहीत नागरिकांविरुद्ध वापरले जाऊ शकतात, हे मला जाणवलं.

विधिमंडळाचे विशेषाधिकार म्हणजे त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना दिलेले अधिकार आहेत, जे त्यांच्या लोकशाही आणि प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक मानले जातात. पण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील आमदारांनी असं म्हणणं की, त्यांना आपलं काम करण्यासाठी त्यांच्यावर केलेल्या विनोद आणि टीकेपासून संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे  हे पूर्णपणे चुकीचं आणि हास्यास्पद आहे. असं झालं तर ते लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्याच विरोधात जाईल आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन येईल. म्हणजेच, लोकांच्या बोलण्याचं स्वातंत्र्य हे निवडून आलेल्या नेत्यांच्या विनोदबुद्धीवर (किंवा तिच्या अभावावर) अवलंबून राहील.

मी या समितीसमोर हजर झालो. कारण मी ‘नया भारत’ या माझ्या एक तासाच्या कॉमेडी कार्यक्रमात Bholi Si Surat या बॉलिवूड गाण्याचं विडंबन सादर केलं होतं. 8 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या तुमच्या नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, या गाण्यामुळे माझ्यावर विशेषाधिकार भंगाची कारवाई सुरू आहे. तुम्ही मला यासाठी खालील तीन कारणे सांगितली आहेत. 

(i) या गाण्यातून मी जाणूनबुजून आणि वैयक्तिक पातळीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांचा अपमान केला आणि त्यांना कमी लेखले, तसेच उपरोधिक (sarcastic) सूर वापरला;
(ii) महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला. 
(iii) महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा आणि विधानसभेतील सर्व सदस्यांचा अपमान केला.

मी सादर केलेले विडंबन सहागृहाचे सदस्य म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल नव्हते 

माझा कॉमेडी शो आणि विशेषतः "भोली सी सूरत" या गाण्याचे विडंबन यांचा सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दलचे ते विडंबन ते या सभागृहाचे सदस्य आहेत म्हणून केलेले नव्हते. हे विडंबन एका राजकीय पक्षातील म्हणजेच शिवसेनेत पडलेल्या फुटीसंदर्भात होते.  त्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित होती, आणि स्पष्टपणे 2022 मधील राजकीय घटनांशी संबंधित होती. त्या वेळीची विधानसभा 2024 च्या निवडणुकांपूर्वीच बरखास्त झाली होती, त्यामुळे सध्याच्या विधानसभेला भूतकाळातील घटनांवर केलेल्या टिप्पणींवर विशेषाधिकार वापरण्याचा अधिकार नाही. जरी विधानसभा ही एक कायदेशीर संस्था म्हणून सतत अस्तित्वात असली, तरी विशेषाधिकार भंग हा एखाद्या अमूर्त संस्थेशी संबंधित नसून, विशिष्ट काळात कार्यरत असलेल्या विशिष्ट विधानसभेशी संबंधित असतो.

माझ्या विडंबनामुळे सभागृहाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही

माझा कॉमेडी शो असा कोणताही हेतू ठेवून केलेला नव्हता, आणि प्रत्यक्षातही त्याचा महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. माझ्या कॉमेडीमुळे विधानसभेच्या कामकाजावर परिणाम झाला असल्याचा कोणतीही नोंद नाही. मला देण्यात आलेल्या कोणत्याही नोटीसमध्ये अशा परिणामाचे कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. खरं तर,  एकनाथ शिंदे (जे या विडंबनाचे मुख्य विषय होते) यांनी राष्ट्रीय दैनिक "The Hindu" ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की, माझ्या विडंबनामुळे त्यांच्या कामावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

जर टीका सहन होत नसेल, तर सत्तेपासून दूर राहा

विधानसभा सदस्यत्वाला दिलेले विशेषाधिकार हे केवळ तिच्या कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी असतात. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांचा वापर एखाद्या टीकेचा किंवा अपमानाचा बदला घेण्यासाठी करू नये. माझी पॅरोडी म्हणजेच विडंबन हे 2022 मधील महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय घटनांशी आणि त्या घटनांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेशी संबंधित होती. माझ्या विडंबनामध्ये एकनाथ शिंदे यांना चष्मा लावणारे आणि दाढी असलेले असे संबोधले, तसेच त्यांच्या पूर्वीच्या व्यवसायाचा उल्लेख केला. हे सर्व वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. मी 2022 मधील त्यांच्या कृतींना “गदार”असे म्हटले.  जे माझे प्रामाणिक मत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा शब्द इतर अनेक प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तींनी (उच्च पदांवर असलेल्या राजकीय नेत्यांसह) देखील वापरला आहे. जसे मी माझ्या नोटीसला दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे, त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा समावेश होतो. त्यांनी देखील शिवसेना पक्षातील फुटीच्या संदर्भात एकनाथ शिंदे यांच्या कृतींना याच शब्दाने संबोधले आहे. फक्त राजकीय नेत्यांनाच तीव्र किंवा कठोर भाषेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणता येणार नाही. आणि नागरिकांनी सार्वजनिक मंचांवर राजकीय घटनांवर बोलताना मर्यादित किंवा सौम्य शब्दसंग्रह वापरावा. आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निवडून आलेल्या नेत्यांच्या विनोदबुद्धीच्या अभावामुळे किंवा त्यांना टीका सहन न होण्यामुळे मर्यादा येऊ शकत नाहीत. एखाद्या वक्तव्यामुळे संताप निर्माण झाला, म्हणून ते बेकायदेशीर ठरत नाही.

नागरिकांनी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींवर “तीव्र”, “उपहासात्मक” किंवा “अप्रिय” शब्दांत टीका करणे हे संविधानाने संरक्षित केलेले आहे. जर या सभागृहातील सदस्यांना विडंबनामुळे सहज चिड येत असेल, किंवा एखाद्या कॉमेडियनच्या विनोदामुळे त्यांना लाज वाटून त्यांच्या कामात अडथळा येत असेल, तर अशा व्यक्ती पद धारण करण्यास अयोग्य आहेत आणि त्यांनी घेतलेल्या घटनात्मक शपथेचे उल्लंघन करत आहेत.  कायद्याचे उल्लंघन मी करत नाही. माझ्यावर विशेषाधिकार भंगाची नोटीस देण्यासाठी दिलेले कारणे ही संविधानाच्या कलम 19(2) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लादता येणाऱ्या वाजवी मर्यादांशी संबंधित नाहीत. हे ठामपणे मान्य केले गेले आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा (Basic Structure) भाग आहे. ही कारवाई संविधानाच्या कलम 194(3) अंतर्गत विधानमंडळाला दिलेल्या अधिकारांवर आधारित आहे. हे कलम 1978 मध्ये दुरुस्त करण्यात आले असून ते संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या अधीन आहे.

भारताच्या संविधानात किंवा महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमांमध्ये, एखाद्या खासगी नागरिकाच्या वक्तव्यामुळे सदस्यांचा “अपमान” झाला या कारणावरून विशेषाधिकार वापरण्याची तरतूद नाही. विधानसभेचे सदस्य, इतर नागरिकांप्रमाणेच, अपमान, दुखावणे किंवा बदनामी झाली असे वाटल्यास वैयक्तिक कायदेशीर उपायांचा अवलंब करू शकतात. त्यांना ते करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्यक्षात, आपल्या सभागृहातील सदस्य मुरजी कांजी पटेल यांनी 23 मार्च 2025 रोजी खार पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केली होती. या FIR नंतर खार पोलिसांनी मला अनेक नोटिसा पाठवून चौकशीसाठी हजर राहण्याची मागणी केली. मी तामिळनाडूत राहतो हे माहित असूनही, आणि मला अनेक धमक्या मिळालेल्या असतानाही, ज्यामुळे त्या वेळी मुंबईत येणे माझ्यासाठी धोकादायक होते, तरीही पोलिसांनी मला प्रत्यक्ष हजर राहण्याच्या नोटिसा दिल्या. यानंतर, मी दाखल केलेल्या याचिकेवर 25 एप्रिल 2025 रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देत मला अटक न करण्याचे निर्देश दिले आणि खार पोलिसांना चेन्नईमध्ये माझी चौकशी करण्याची मुभा दिली. आजपर्यंत माझी खार पोलिसांनी चौकशी केलेली नाही.

नवी दिल्लीतील शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे राज्यप्रमुख संदीप चौधरी यांनी याच विडंबनात्मक गाण्यावरून माझ्याविरुद्ध FIR दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. 29 मे 2025 रोजी दिलेल्या अहवालानुसार, केएनके मार्ग (दिल्ली) पोलिसांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पुढील कारवाई करण्यास नकार दिला. त्यानंतरही FIR दाखल करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला, परंतु 15 सप्टेंबर 2025 रोजी तो अर्ज फेटाळण्यात आला आणि माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला. ही विशेषाधिकार भंगाची कारवाई म्हणजे, फौजदारी यंत्रणेच्या माध्यमातून मला घाबरवण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर, महाराष्ट्र विधानमंडळाने घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न आहे. विधानमंडळाला दिलेले विशेषाधिकार आणि अधिकार हे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर टीका करणाऱ्या लोकांना गप्प बसवण्यासाठी वापरता येणार नाहीत.

बाळासाहेब ठाकरेंचं व्यंगचित्र सादर करत कुणाल कामरा काय म्हणाला? 

कुणाल कामराने त्याच्या विडंबनात्मक गाण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी इंदिरा गांधींबाबत रेखाटलेलं एक व्यंगचित्र सादर केलंय. याबाबत बोलताना तो म्हणाला, "मी सादर केलेल्या विनोदांमुळे मला गेल्या वर्षाभरात अनेक कायदेशीर कारवायांना सामोरे जावे लागले आहे.  मी भारतातील एक अत्यंत तिखट आणि प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशावरून चाललेल्या वादाबद्दल केलेल्या एका विनोदामुळे माझ्यावर कारवाई करण्यात आली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेक दशकांच्या आणि विविध राजवटींच्या कारकिर्दीत राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून काम करताना अनेक सत्ताधारी व्यक्तींची, अगदी तत्कालीन पंतप्रधानांचीही खिल्ली उडवली आणि त्यांना लक्ष्य केले (आणि यासाठी त्यांना कधीही 'विशेषाधिकार भंगा'च्या कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही). राजकीय उपहास (Satire) हाच त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा पाया राहिला आहे, ज्याचा खरा वारसदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करतात. तर मग बाळासाहेब ठाकरेंचा राजकीय वारसा जपण्यामध्ये व्यंगचित्रकार आणि पॉलिटिकल satirists असणाऱ्या व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचाही समावेश असेल."

"मला आशा आहे की, या प्रकरणामुळे राज्यघटनेतील जास्त परिचित नसलेल्या तरतुदींविषयी (विधिमंडळ विशेषाधिकार भंगाशी संबंधित) प्रकाश पडेल. ज्याचा वापर निवडून आलेले नेते नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी किंवा त्यांना धमकावण्यासाठी करू शकतात.  21 व्या शतकातील लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींकडे त्यांच्याविरोधात बोलणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आणि त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे अधिकार असणे, ही प्रत्येक नागरिकासाठी चिंतेची बाब आहे. जेव्हा आपण आपले नेते निवडतो, तेव्हा आपण स्वतःला विचारले पाहिजे की, हे अधिकार आणि विशेषाधिकार वापरण्यासाठी आपण या व्यक्तींवर विश्वास ठेवू शकतो का?" असा सवालही कुणाल कामरा याने उपस्थित केलाय.