बांबू उद्योग धोरण जाहीर, मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : बांबू उद्योग धोरण, मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय

Mumbai Tak

मुंबई तक

14 Oct 2025 (अपडेटेड: 14 Oct 2025, 03:23 PM)

follow google news

बातम्या हायलाइट

point

बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर

point

मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती

Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिवाय, सामाजिक न्याय विभागासाठी निधीची तरतूद घेण्यात आली आहे. राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय सविस्तर जाणून घेऊयात...

हे वाचलं का?

1. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर. धोरण कालावधीत ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक, 5 लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय. (उद्योग विभाग)

2. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते गट ड संवर्गात 2228 पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

3. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या 'द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी'च्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील 9 शिक्षण संस्था, 2 वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. 5 वर्षांसाठी ₹500 कोटींच्या निधीची तरतूद. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

हेही वाचा :  सोशल मीडियावर महिला असल्याचं भासवून महिलांशी मैत्री... नंतर, प्रायव्हेट फोटो आणि व्हिडीओ मिळवले अन्...

दरम्यान, या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांशिवाय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईकरांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. मुंबईतील कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात आता दस्त नोंदणी करता येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. मुंबईताल क्षेत्रीय मर्यादेची अट रद्द करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलाय. यामुळे मुंबई व उपनगरातील नागरिक, व्यावसायिक व कंपनी मालकांना मोठा दिलासा मिळालाय.

मुंबईतील कोणत्याही सहा मुद्रांक कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. स्थानिक मुद्रांक कार्यालयातच नोंदणी करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलाय. आता मुंबई शहर व उपनगरात कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात नोंदणी करता येईल. मालमत्ता करार, भाडे करार, वारसा हक्कपत्र व अन्य महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

परभणी हादरलं! विवाहित महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला तरुण, लग्न करण्याचा धरला हट्ट, कुटुंबियांनी विरोध केल्यानं थेट रेल्वेखाली...

    follow whatsapp