Majhi Ladki Bahin Yojana: 80 लाख लाडक्या बहिणींना आता नाही मिळणार 1500 रुपये, पण नेमकं का?

सरकारकडून पडताळणी मोहिमेचे समर्थन

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना सांगितले की, ही प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय कारणासाठी नसून गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या डेटा शुद्धीकरण मोहिमेचा भाग आहे. योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी पडताळणी करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींनो! 'या' दिवशी मिळणार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे 2100?

त्यांच्या माहितीनुसार, पडताळणीत अनेक अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. त्यामध्ये वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सुमारे 12 लाख महिलांचा समावेश आहे. याशिवाय वयोमर्यादा ओलांडलेल्या सुमारे 5 लाख महिलांची नोंद आढळली. तसेच सुमारे 3.25 लाख वाहनधारक महिलाही योजनेच्या निकषांबाहेर असल्याचे समोर आले आहे.

याशिवाय सुमारे 14 हजार शासकीय कर्मचारी किंवा सरकारी सेवेशी संबंधित व्यक्तींनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले असून त्यांच्याकडून रकमेची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

e-KYC साठी दिलेली मुदतवाढ

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पात्र महिलांना कोणताही अन्याय होऊ नये यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. ज्या महिलांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आहेत किंवा माहिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे, त्यांना ही संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. निवडणुकांच्या काळात महिलांना आश्वासने देऊन मतं मिळवल्यानंतर आता लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हे ही वाचा>> लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारची आणखी एक मोठी अट, सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

तर जयंत पाटील यांनी सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता निर्माण झाली असून त्यामुळेच लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुढील वर्षभरात निम्म्याहून अधिक लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

जयंत पाटील यांनी राज्यातील आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करताना अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडल्याचा दावा केला. विशेषतः जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्पांची देणी थकली असल्यामुळे कामांवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

योजनेच्या खर्चात मोठी घट

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवरही परिणाम झाला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 2026-27 या आर्थिक वर्षात ती घटून 26 हजार कोटी रुपयांवर आली आहे.

यामुळे सरकारचा आर्थिक भार कमी होणार असला तरी विरोधकांकडून यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

पारदर्शकतेवर सरकारचा भर

सरकारने मात्र पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ई-केवायसी, उत्पन्न पडताळणी आणि इतर निकषांची तपासणी सुरू राहणार आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून योजनेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.