समजून घ्याः बांगलादेशी भारतात घुसतात कसे? पाहा कोणी केला भांडाफोड

बांगलादेशची भारताला लागून असलेल्या ४ हजार किलोमीटर सीमेमध्ये जवळपास दोन-अडीच हजार किलोमीटरची सीमा तर एकट्या बंगालला लागून आहे, अशात बांगलादेशमधून सगळ्यात जास्त घुसखोर हे बंगालमधून भारतात घुसतात, बंगालच्या मालदा आणि मुर्शीदाबाद या दोन पट्ट्यांत मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम आहेत. आता तिथेच होल्डिंग सेंटर्स लावले असून ट्रिपल डी मॉडेल राबवलं जात आहे, म्हणजे डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट.

डिटेक्ट म्हणजेच शोधा- बेकादेशीररित्या जे घुसलेत त्यांना शोधून काढणं.

डिलीट- बेकायदेशीररित्या घुसून जर त्यांनी कोणती कागदपत्र बनवली असतील, तर त्यांची नावं त्यातून डिलीट करणं.

आणि डिपोर्ट म्हणजेच या बेकायदेशीर घुसखोरांना देशाबाहेर काढणं.

आता मूळ मुद्दा हे घुसले कसे?

बांगलादेशच्या कुश्तिआ जिल्ह्यातील कारपेंटरने सांगितल्यानुसार, मिडलमॅन म्हणजेच दलाल यासाठी काम करतात, जे रात्री BSF च्या गस्तीवर लक्ष ठेऊन असतात. जरा कुठे गॅप दिसली की लगेच तिथून भारतात घुसायला सुरूवात होते. प्रत्येक माणशी हे दलाल ७ ते ८ हजार रूपये घेतात. अशा पाच ते सहा जणांच्या टीम तिथे आहेत, असं एका बांगलादेशी स्थलांतरिताने लोकल युट्यूब चॅनेल हालदिया लाईव्हशी बोलताना सांगितलं. कधी कधी अख्खी रात्र वाट पाहावी लागते तर कधी १० मिनिटांत सुद्धा होऊन जातं, असंही त्या व्यक्तीने सांगितलंय. ही व्यक्ती केरळमध्ये काम करते, आता त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र, आधारची माहिती मागितली जाते, पण त्याच्याकडे ती कागदपत्रच नाहीयेत.

बंगळुरूमध्ये असलेल्या एका बांगलादेशी घुसखोरानेही सांगितलं की सीमेवर सैनिक असूनही एका दलालाला २० हजार रूपये देऊन तो भारतात घुसला. आता भारतात आल्यावर काहीना काही ओळखपत्राचा जुगाड करावा लागणार, एक आधार कार्ड अरेंज करून देण्यासाठी २ ते ३ हजार रूपये मोजले त्याने आणि नंतर ट्रेनने तो बंगळुरूला आला. 
आणखी एका बेकायदेशीररित्या बंगालमध्ये घुसलेल्या स्थलांतरिताने एबीपी न्यूजशी बोलताना सांगितलं की बंगालमध्ये घुसल्यानंतर तिला कागदपत्र तयार करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मदत केली, त्यामुळे तिचं मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड बनलं, आणि नंतर २-३ वर्ष या महिलेने लक्शमीर भांडार योजनेचा लाभही घेतला.

हाकीमपूर या सीमेच्या ठिकाणी बायको आणि मुलासोबत असलेल्या सलाम दाली यांनी इंडिया टूडे टीव्हीला सांगितलं की तो ५ वर्षांपूर्वी बांगलादेशहून भारतात आला, त्यावेळी एजंटने त्याच्याकडून ८ ते १० हजार घेतले. इथे येऊन तो कारपेंटर झाला.

एबीपी न्यूजशी बोलतानाही एक स्थलांतरिताने सांगितलं की तो अवघा १० वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांनी त्याला भारतात आणलं, आता तो ही इथे कारपेंटरचं काम करतो. त्याचं म्हणणं आहे की इतके वर्ष आम्हाला कोणी काही बोललं नाही, आम्ही इथे फक्त दोन वेळचं जेवण आणि काम करतो.

टाईम्स ऑफ इंडियाला तकलीमा खातून हीने सांगितलं की घोजादंगा सीमेवरून ती भारतात आली घरकाम करायला. आता ती स्वच्छेने परत जात आहे कारण तिला कोणत्याही प्रक्रियेत अडकायचे नाही. आणखी एक व्यक्ती, शाहीदूल गाझी, तोही इथे ३ वर्षांपूर्वी एका एजंटच्याच मदतीने घुसला आणि इथे येऊन गवंडीचं काम केलं. त्याचं म्हणणं आहे की आता नागरिकत्वाचे कोणते पुरावे नसल्याने अनेकांना परतावं लागतंय.

या सगळ्या प्रतिक्रियांमधून दिसून येतं की किती मोठ्या प्रमाणात आणि कसे फक्त काही हजारो रूपये मोजून लोक आपल्या भारतात घुसतायत. पण त्याचवेळी आपल्याकडेही किती त्रृट्या आहेत हे ही त्यातून अधोरेखित होतंय. बांगलादेशची सीमा जी भारताला लागून आहे त्यात नदी, शेतजमीन आणि मोठी लोकवस्ती असलेली गावं आहेत, याच गोष्टींचा फायदा एजंट्स घेतात आणि ह्यातूनच मानवी तस्करी, स्मगलिंग या समस्या उद्भवतात. हा विषय आहेच की सीमेवरची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते, लष्कर असोवा निमलष्कर हे सगळंच केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारित येतं, पण त्याचवेळी जर कोणी घुसले असतील तर त्यांना कागदपत्र मिळवून देण्यात तृणमूलच्या लोकांनी मदत केली आहे असंही हे घुसखोर जर सांगतं असतील कुंपणच शेत खात होतं हे दोन्ही बाजूने पाहायला मिळतंय. सीमेवर जवान असतानाही होणारी घुसखोरी, भारतात बेकायदेशीररित्या घुसल्यानंतरही या स्थलांतरितांना मिळणारी आधारसारखी कागदपत्रे आणि नंतर ह्याच जोरावर त्यांनी मूळ भारतीयांच्या मारलेल्या रोजगाराच्या संधी, प्रशासनावर येणारा ताण, योजनांचा उचलले फायदा ह्या सगळ्या समस्या फारच गंभीर आहेत.

बंगालमध्ये आता तृणमूल काँग्रेसचं सरकार जाऊन भाजप सरकार आलंय, आणि त्यानंतर या बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरितांचं म्हणणं आहे की आमचे लँडलॉर्डही घाबरले आहेत कारण या स्थलांतरितांना खासकरून बांगलादेशींना घरं दिली तर २ लाखांचा दंड आणि तुरूंगवास होण्याची भीती त्यांना आहे.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारींनी दिलेल्या माहितीनुसार ममता सरकारमधील लक्शमीर भांडार योजनेत ३० लाख बोगस लाभार्थी सापडले आहेत. बोगस लाभार्थी आणि भारतीय नसेलल्यांना अन्नपूर्णा योजनेत कोणताही लाभ मिळणार नाही.