माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी वाचली, सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट, शिक्षेलाही स्थिगिती

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याच्या आरोपप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हेही वाचा : CM फडणवीस स्वत: उतरले मैदानात अन् श्रीकांत शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात मारली मुसंडी, अंबरनाथ-बदलापुरात भाजपची सत्ता!

या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र घोषित केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली असून, पुढील सुनावणीपर्यंत कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?

नाशिक शहरातील उच्चभ्रू भागात सुमारे 30 वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दर्शवून माणिकराव कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. कोकाटे यांच्यासह त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांनी कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘निरमान व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवल्या होत्या.

या प्रकरणात फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले, मात्र सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. पुढे कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना दिलासा दिला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

बार्शी : नगरपालिका निवडणुकीत राजेंद्र राऊतांचा दणदणीत विजय, दिलीप सोपलांना मोठा धक्का